श्रीनगरः देश के अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू-कश्मीर में भी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बनेगा. यह ऐलान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में अन्य पिछड़ा वर्ग के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान किया. एलजी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर निकायों में भी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा और संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर में ओबीसी के आरक्षण संबंधी अधिनियम को अक्षरक्ष: लागू किया जाएगा.
आजादी के बाद पहली बार OBC को न्यायः मनोज सिन्हा
एलजी मनोज सिन्हा ने ओबीसी के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में ओबीसी को न्याय मिला है. देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी पिछड़ा कल्याण विभाग स्थापित करने की योजना पर प्रदेश प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है. बहोत जल्द ही यह विभाग वास्तविकता बनेगा. उन्होंने संसद द्वारा पारित अधिनियम को अक्षरशः लागू करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि इसके संदर्भ में नियम बनाए जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें प्रकाशित किया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर में स्थापित हुआ है शांति और सद्भाव
एलजी मनोज सिन्हा ने विकसित जम्मू-कश्मीर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ओबीसी के सशक्तिकरण के प्रति प्रदेश प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई. एलजी ने कहा कि आज केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर समाज में परिवर्तनकारी परिवर्तन देख रहा है. यह समाज के वंचित वर्गों के लिए एक नई शुरुआत है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्वरित विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है. जम्मू-कश्मीर में शांति और सद्भाव स्थापित हुआ है.
पीएम मोदी, गृह मंत्री और उपराज्यपाल का आभार जताया
जम्मू-कश्मीर अदर बैकवर्ड क्लासिस वेल्फेयर ऐसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अहंगर ने ओबीसी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पिछले चार साल वास्तव में बेमिसाल रहे हैं.
ओबीसी समुदाय के एक अन्य वरिष्ठ नेता मोहम्मद शफी शमा ने जम्मू-कश्मीर में ओबीसी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को धन्यवाद दिया. एडवोकेट शब्बीर अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी दशकों पुरानी पीड़ा को कम किया है और समुदाय को न्याय प्रदान किया है.
राजभवन के प्रवक्ता ने बताया
राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि आज उपराज्यपाल से मिलने ओबीसी का एक 150 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजभवन में पहुंचा था. प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया.