India Eliminates Extreme Poverty: भारत ने 2022-23 के लिए अपना आधिकारिक उपभोग व्यय डेटा जारी किया है, जो एक दशक से अधिक समय में देश के लिए पहला सर्वेक्षण-आधारित गरीबी अनुमान है. 2011-12 में किए गए पिछले आधिकारिक सर्वेक्षण ने अपडेट आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण अंतर छोड़ दिया था, जिससे वैश्विक गरीबी कुल अनुपात में अनिश्चितता बढ़ गई थी. परिणामों पर गौर करने से पहले, भारत उपभोग व्यय का अनुमान कैसे लगाता है, इसमें एक पद्धतिगत बदलाव पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है.
देश में दो विधियाँ हैं: यूनिफ़ॉर्म रिकॉल पीरियड (यूआरपी) और अधिक सटीक संशोधित मिश्रित रिकॉल अवधि (एमएमआरपी). यूआरपी विधि में परिवारों से 30 दिनों की एक समान रिकॉल अवधि में उनके उपभोग व्यय के बारे में पूछना शामिल है. जबकि, एमएमआरपी विधि में पिछले 7 दिनों के लिए खराब होने वाली वस्तुओं, पिछले 365 दिनों के लिए टिकाऊ वस्तुओं और पिछले 30 दिनों के लिए अन्य वस्तुओं पर व्यय के बारे में पूछा जाता है.
दोनों तरीकों के प्रयोग के बाद भारत ने 2022-23 के सर्वेक्षण से शुरुआत करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एमएमआरपी को आधिकारिक तौर पर अपनाया. भारत के लिए तुलनात्मक गरीबी अनुमान 1977-78 से 2011-12 तक यूआरपी पद्धति का उपयोग करके और 2011-12 से 2022-23 तक एमएमआरपी पद्धति का उपयोग करके उपलब्ध हैं, जिसमें गरीबी रेखाएं पीपीपी $ 1.9 (अंतर्राष्ट्रीय चरम गरीबी) और पीपीपी $ पर निर्धारित की गई हैं.
जानिए क्या कहता है डेटा
विकास: 2011-12 के बाद से वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत 2.9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की 2.6% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.1% की उल्लेखनीय उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई है.
असमानता: शहरी और ग्रामीण दोनों असमानताओं में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई. शहरी गिनी गुणांक 36.7 से घटकर 31.9 हो गया, जबकि ग्रामीण गिनी गुणांक 28.7 से गिरकर 27.0 हो गया. असमानता में यह गिरावट, विशेष रूप से उच्च प्रति व्यक्ति वृद्धि के बीच उल्लेखनीय है.
गरीबी: उच्च विकास और कम असमानता के संयोजन से पीपीपी $ 1.9 गरीबी रेखा पर भारत में गरीबी का उन्मूलन हुआ है. इस रेखा के लिए हेडकाउंट गरीबी अनुपात (एचसीआर) 2011-12 में 12.2% से घटकर 2022-23 में 2% हो गया, जो 0.93 प्रतिशत अंकों की वार्षिक कमी के बराबर है. ग्रामीण गरीबी अब 2.5% और शहरी गरीबी 1% है.
पीपीपी $ 3.2 लाइन पर, एचसीआर 53.6% से घटकर 20.8% हो गया, जो प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत अंक की कमी दर्शाता है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान सरकार द्वारा प्रदत्त भोजन या सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.
आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व बैंक के अनुमान की तुलना में भारत में गरीब लोगों की संख्या काफी कम है. विश्व बैंक ने उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण पर भरोसा किया, जो एक निजी तौर पर उपलब्ध कराया गया डेटा स्रोत है, जिसमें भल्ला, भसीन और विरमानी (2022) द्वारा उजागर किए गए मुद्दों को जाना जाता है.
नीचे दिया गया चार्ट 1977-78 तक $1.9 पीपीपी और $3.2 पीपीपी दोनों लाइनों के लिए भारत के एचसीआर को दर्शाता है. उच्च $3.2 गरीबी रेखा के लिए एचसीआर की ढलान में परिवर्तन पिछले दशक में भारत में अनुभव की गई समावेशी वृद्धि को रेखांकित करता है.
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