Nuclear Attack Doctrine: रूस अपने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए पहले से बनाई गई नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव के बाद से रूस कम समय में बड़ा परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकेगा. दरअसल रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है.
रूसी संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर रूस को लगता है कि खतरा बढ़ रहा है, तो वह जल्द ही परमाणु हमले का आदेश दे सकता है. रूस के पास सबसे अधिक परमाणु बम अलर्ट मोड पर हैं. वहीं, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने देश के आधिकारिक परमाणु सिद्धांत में सुधार की बात कही थी.
नीतियों में किया जा सकता है बदलाव
एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को रूसी संसद की रक्षा समिति प्रमुख आंद्रेई कार्तापोलोव ने कहा कि यदि लगा की देश पर खतरा बढ़ रहा है तो ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए निर्णय लेने को तेज किया जा सकता है और इसकी नीतियों में भी बदलाव किया जा सकता है. बता दें कि कार्तापोलोव एक समय सीरिया में रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो सत्ताधारी दल यूनाइटेड रूस पार्टी के सांसद हैं.
दुनिया की सबसे बड़ी एटमी शक्तियां रूस-अमेरिका
दरअसल, रूस के 2020 परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जब देश का अस्तित्व पर खतरा मडराने लगे तो उस समय सामूहिक विनाश वाले हथियारों पर विचार किया जा सकता है. लेकिन अब इस सिद्धांत में रूसी सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के मुताबिक, रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एटमी शक्तियां हैं. इन दोनों देशों के पास कुल मिलाकर दुनिया के करीब 88 फीसदी परमाणु हथियार हैं. ऐसे में ये दोनों देश अपने परमाणु जखीरे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वहीं, चीन भी अपना परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटा हुआ है.
यूक्रेन से जंग में परमाणु हमले की जरूरत नहीं
वहीं, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन से जंग जीतने के लिए रूस को परमाणु हमले की जरूरत नहीं है. जिससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिम देशों की ओर से किया जा रहा सबसे घातक हमला परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा, लेकिन रूस की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि जरूरत पड़ने पर हम परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकते है.
ऐसे में अब रूस परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने वाले सिद्धांत में बदलाव की बात कर रहा है. ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस के कुछ कट्टरवादी विचारधारा के लोग रूसी सरकार पर इस तरह का दबाव बना रहे हैं.
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