New Delhi: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 102वें अंतरराष्‍ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया. इन दौरान उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हर एक जिले में एक सहकारी बैंक और एक दूध उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है. अगले पांच वर्षों में ऐसी दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस या पैक्स) भी स्थापित की जाएंगी, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है.

दो लाख पंचायतों में बनेगा पैक्‍स

अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने कई अहम कदम उठाए हैं. केंद्र ने लक्ष्य रखा है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो, जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ न स्‍थापित हो. देश में आज भी दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है. अगले पांच वर्ष में हम इन दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का काम करेंगे. उन्‍होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत अहम योगदान दे रहा है, और उन्होंने सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया.

जल्‍द आएगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति  

केंद्रीय मंत्र शाह ने बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाएगा. उन्होंने कहा कि देश में 11 सौ नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए गए हैं और एक लाख से अधिक पैक्स ने नए उपनियमों को स्वीकारा है. उन्‍होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) 2 हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने से अधिक सहकारी संस्थाओं के कल्याण के लिए काम कर सकेगा.

इन बैंकों से किया आग्रह

अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राज्य सहकारी बैंकों से पैक्स और अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए जिला या राज्य सहकारी बैंकों में अपने खाते खोलने की व्यवस्था करने का आग्रह किया, जिससे सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.

ऑर्गेनिक उत्पाद को बढ़ावा

शाह ने बताया कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और जैविक खेती करने वाले किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना की है. उन्‍होंने कहा कि एनसीओएल ने भारत जैविक आटा भी पेश किया है. वहीं अमूल ने दिल्ली में जैविक उत्पादों की एक दुकान की शुरुआत कर ली है. भारत जैविक और अमूल दोनों विश्वसनीय और शत-प्रतिशत जैविक ब्रांड हैं. ऑर्गेनिक उत्पादों पर भारत ब्रांड की मुहर, दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्निक द्वारा परीक्षण करने के बाद ही लगाई जाती है. केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं भी 100 प्रतिशत एमएसपी पर चार तरह की दालें खरीदेंगी.

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