Bangladesh Violence: बांग्लादेश में कोटा पर मचे कोहराम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को घटाया जाएगा. बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस ले लिया.
बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर ही कई हफ्तों से हिंसा फैली हुई थी. देश में चल रहे हिंसा के कारण अब तक 100 लोगों से अधिक की जान जा चुकी है. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घातक झड़प भी देखने को मिली. जबकि काफी संख्या में घायल भी हुए है.
93 फीसदी योग्यता के आधार पर मिलेगी नौकरी
रविवार के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर नौकरी देने का आदेश दिया है. इसके अलावा शेष 7 फीसदी 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों और अन्य कैटेगरियों के लिए छोड़ा गया है. जबकि इससे पहले युद्ध में मारे गए दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित थीं.
छात्रों का फूटा गुस्सा
आरक्षण के खिलाफ हफ्ते भर से जारी प्रदर्शन में ज्यादातर छात्रों ने नेतृत्व किया. देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प भी शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस ने सड़कों और विश्वविद्यालय परिसरों में पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं और धुएं के ग्रेनेड फेंके.
मेट्रो रेल व इंटरनेट को भी करना पड़ा बंद
वहीं, बढ़ती हिंसा को देखते हुए अधिकारियों को ढाका आने-जाने वाली रेलवे सेवाओं के साथ-साथ राजधानी के अंदर मेट्रो रेल को भी बंद करना पड़ा. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को विफल करने के लिए सरकार ने मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क को भी बंद करने का आदेश दिया. इतना ही नहीं नागरिक प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए जगह जगह पर सेना की भी तैनाती की गई.
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