Union Budget 2024: 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खास ऐलान

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Union Budget 2024 Live Updates: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज पेश कर रही हैं. सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया गया. इससे पहले पहले संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी मिली. बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर पूरे देश की नजर है.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के शुरुआत के दौरान कहा कि भारत में महंगाई दर करीब 4 प्रतिशत है. लोगों ने सरकार पर भरोसा दिखाया है. लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है.

आइए आपको वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रमुख बाते बताते हैं…

बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण नेे एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है. लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.

रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज

वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए, इस बजट में हमने विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है. मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.

फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है.

रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू होंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी.

रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए योजनाएं

रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई है.

स्कीम ए: पहली बार आने वाले
स्कीम बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
स्कीम सी: नियोक्ताओं को सहायता

पांच राज्यों में जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड

सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और रोजगार के अवसर नीतिगत लक्ष्य होंगे. झींगा पालन और विपणन के लिए सरकार वित्त उपलब्ध कराएगी. जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पांच राज्यों में पेश किया जाएगा.

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