Breaking News: मोदी सरकार ने दी किसानों को 7 बड़ी सौगात, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये अहम फैसले

Shubham Tiwari
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Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Breaking News: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े सात बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय कैबिनेट की यह मीटिंग किसानों के लिए बहुत खास थी, क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं. बता दें कि कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. इसके साथ ही 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी.  उन्होंने कहा, “कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं. पहला है डिजिटल कृषि मिशन. इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा हैृ. कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है. उसी के आधार पर 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी.

अश्वनी वैष्णव ने बताया, पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है. 2817 करोड़ के इंवेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा है. हम अपने किसानों, अपने कृषि समुदाय को जलवायु-लचीले फसल विज्ञान और 2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें. इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जो 3,979 करोड़ रुपये की लागत से किए जाएंगे.

किसानों को मोदी सरकार ने दीं ये सौगात

–  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी.
– केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी.
– उन्होंने बताया, मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी.
– सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी.
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी.

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