HC के जज ने किसे बताया पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ने लगाई क्लास

SC ने कर्नाटक HC के जज जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की टिप्पणी पर एतराज जताया है जिसमे उन्होंने पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. 

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि किसी को इस बात का हक़ नहीं है कि वो देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान कहे. इस तरह का बयान देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है.

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जस्टिस श्रीशानंद की ओपन कोर्ट में मांगी माफी के मद्देनजर अपनी ओर से शुरू की गई सुनवाई को बंद कर दिया लेकिन साथ ही नसीहत भी दी कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौर में जजों की अपनी टिप्पणियों को लेकर बहुत सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग के इस दौर में अब कोर्ट की सुनवाई के साक्षी कोर्ट रूम में मौजूद लोग ही नहीं हैं, बाहर की दुनिया पर इसका असर व्यापक है. 

जजों को खासतौर पर ध्यान रखना होगा कि वो कोई ऐसी टिप्पणी न करें जिससे उनका व्यक्तित्व पूर्वाग्रह नज़र आए. कोर्ट में सुनवाई के वक़्त उन्हें एकमात्र संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर फैसला देना है.

दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. एक वीडियो में सुनवाई के दौरान जज पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहते नज़र आ रहे थे. 

इसके बाद इनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह एक महिला वकील को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी करते नज़र आए थे.

वीडियो वायरल होने पर SC की संविधान पीठ ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू की. 20 सितंबर को SC ने कर्नाटक HC के रजिस्ट्रार जनरल से इस बारे में रिपोर्ट तलब की थी.

SC में पेश रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस श्रीशानंद ने 21 सितंबर को ओपन कोर्ट में इसको लेकर माफी मांगी है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनका मकसद किसी वर्ग की भावना को आहत करने का नहीं था. 

इसके बावजूद किसी की भावना आहत हुई है, तो वह खेद व्यक्त करते हैं. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ें. इसके मद्देनजर हमने हाई कोर्ट जज को नोटिस भी जारी नहीं किया था.

हालांकि, चीफ जस्टिस ने साफ किया कि इस तरह के विवाद के चलते कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को बंद नहीं किया जा सकता. न्यायिक प्रकिया में और ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत है न कि अदालत में हो रही सुनवाई को पर्दे में रखा जाए.