Bhutan PM Tshering Tobgay: भूटान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का खुलकर समर्थन किया है. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति कर रहा है. वह ‘ग्लोबल साउथ’ का भी नेतृत्व करता है. इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है.
बता दें कि एक दिन पहले, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के लिए फ्रांस के समर्थन की आवाज उठाई थी. वहीं, रूस भी इसके समर्थन में आ गया है. भूटान के प्रधानमंत्री ने यह समर्थन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते वक्त किया.
जानिए क्या बोले तोबगे
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने भूटान के सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) की श्रेणी से बाहर निकलने के लिए भारत की ओर से मिले ‘समर्थन व मित्रता’ को लेकर हार्दिक आभार जताया. तोबगे ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए. सुरक्षा परिषद का मौजूदा स्वरूप अतीत की निशानी है. हमें ऐसी परिषद की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान भू-राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक वास्तविकताएं झलकती हों.’’ उन्होंने कहा कि भूटान लंबे समय से 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद में सुधार करने की पैरवी करता रहा है ताकि इसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके.
इन देशों ने भी किया समर्थन
पीएम तोबगे ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन करते हैं. ‘‘भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति, जनसंख्या तथा ग्लोबल साउथ में नेतृत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है.’’ तोबगे ने जापान को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया. बताते चले कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों ने पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में भारत को भी जगह देने का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है.
सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग
उल्लेखनीय है कि यूएनएससी में 15 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें वीटो पावर वाले पांच स्थायी सदस्य और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं. यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल हैं. वहीं, भारत विकासशील देशों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है.
(भाषा)