दिल्ली में प्रवेश पर लगेगा टैक्स! जानिए क्या है आतिशी सरकार का प्लान?

Abhinav Tripathi
Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Delhi Congestion Tax: दिल्ली की आतिशी सरकार जल्द ही कंजेशन टैक्स व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था करने जा रही है. इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं. कंजेशन टैक्स को लगाने की वजह राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ती वाहनों की भीड़भाड़ और बढ़ता प्रदूषण है. इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की आतिशी सरकार राजधानी में आने वाले वाहनों से कंजेशन टैक्स लेने की योजना पर काम कर रही है.

दरअसल, कंजेशन टैक्स लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे शहरों में पहले से लागू है. इस पद्धति पर दिल्ली में भी टैक्स लगाने की योजना है. एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पीक आवर्स के दौरान शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों से कंजेशन टैक्स वसूला जाएगा. राजधानी के 13 प्रवेश बिंदुओं पर इसे वाहनों से वसूला जाएगा. सुबह 8 से 10 बजे और शाम में 5.30 से 7.30 के बीच में इस टैक्स को वसूलने की व्यवस्था की जा रही है. इन पीक आवर्स में दिल्ली की सड़कों पर जाम का झाम देखने को मिलता है.

कैसे की जाएगी वसूली

दिल्ली की सरकार की मंशा है कि इस टैक्स को मैन्युअल तरीके की जगह फास्टैग के जरिए वसूला जाए. आरएफआईडी रीडर और एनपीआर कैमरों की मदद से ऐसा किया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि बिना रुके ही वाहन से टैक्स का भुगतान हो सकेगा और जाम भी नहीं लगेगा. इस संबंध में एक वरिष्ट अधिकारी का कहना है कि कंजेशन राशि पर काम कर रहे है. इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी दिया गया है. हालांकि, मोटर अधिनियम में ऐसे किसी शुल्क का जिक्र नहीं है. इसलिए या तो अधिनियम में बदलाव या नए वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है.

कंजेशन टैक्स के पीछे की वजह

बता दें कि आसपास के राज्यों से दिल्ली में भारी मात्रा में लोग आते हैं. इसके लिए वह अपने वाहनों का प्रयोग करते हैं. जिस कारण भारी ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है. इस वजह से वायु प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता है. इन समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार कंजेशन टैक्स का प्रस्ताव तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कंजेशन टैक्स से दोपहिया वाहनों और गैर-प्रदूषणकारी वाहनों के साथ ही ईवी वाहनों को छूट दी जाएगी. जो राशि कंजेशन टैक्स से वसूली जाएगी उसको सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और सड़कों में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाएगा.

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