Alert: अब WhatsApp एडमिन को देना होगा पैसा, सरकार ने बनाया नया नियम

जिम्बाब्वे सरकार के नियम के अनुसार सभी WhatsApp ग्रुप एडमिन को पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ जिम्बाब्वे के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ग्रुप के लिए लाइसेंस भी लेना होगा.

इस लाइसेंस के लिए उन्हें $50 देने होंगे है. बता दें कि ये घोषणा जिम्बाब्वे के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, डाक और कूरियर सेवा मंत्री ततेंदा मावेतेरा ने की. 

WhatsApp का ये नया नियम इसलिए बनाया गया है ताकि गलत खबरें न फैलाई जा सकें और देश में शांति रहे. यह देश के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक है.

इस एक्ट के तहत वह कोई भी जानकारी है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचान करने के लिए किया जा सकता है, व्यक्तिगत जानकारी होती है. 

व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के पास सदस्यों के फोन नंबर होते हैं, इसलिए सरकार के मुताबिक वे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आते हैं.

सूचना मंत्री मोनिका मुत्स्वांगवा ने कहा, "लाइसेंसिंग से झूठी सूचनाओं के सोर्सिस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी. यह डेटा प्रोटेक्शन पर नियमों के साथ आता है, जो चर्चों से लेकर बिजनेस तक के संगठनों को प्रभावित करता है. 

नए नियम के तहत व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को अपना ग्रुप चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस के लिए सरकार एडमिन से कुछ निजी जानकारी लेगी. साथ में फीस भी देनी होगी. 

सरकार ने ये नियम देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. जानकारों की मानें, तो इससे लोगों की बात करने की आजादी कम होने के साथ ही प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकती है. 

व्हाट्सएप का ये नया नियम कई सवाल खड़े कर रहा है. लोगों को लगता है कि ये नियम बहुत कठिन है. इससे लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है.