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पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है. इस योजना ने अब तक 6.85 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन हासिल किए हैं और लगभग एक साल में एक दशक की सौर ऊर्जा वृद्धि को पार करने के लिए तैयार है. इस साल फरवरी में लॉन्च होने के बाद से, 685,763 इंस्टॉलेशन के साथ यह योजना उससे पहले एक दशक में इंस्टॉल किए गए 86 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.
77 प्रतिशत इंस्टॉलेशन में मुख्य मांग 3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट से आई, जबकि 14 प्रतिशत 5 किलोवाट से अधिक वाले सेगमेंट में थी. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद गुजरात में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन देखी गईं. इस पहल के तहत गुजरात में सबसे अधिक 2,86,545 सौर स्थापनाएं देखी गईं. 1,26,344 इंस्टॉलेशन के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, इसके बाद 53,423 इंस्टॉलेशन के साथ उत्तर प्रदेश है.
मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना इस योजना का लक्ष्य
संसद में एक बयान के अनुसार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक लगभग 1.45 करोड़ पंजीकरण किए जा चुके हैं. इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना है. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2027 तक 75,021 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ छत सौर स्थापना हासिल करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था.
अब तक, इंस्टॉलेशन की बढ़ती संख्या वाले राज्यों में त्रिपुरा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं. पीएम सौर योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. साथ ही, यह योजना लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन का कारण बन रही है.
40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है पीएम सौर योजना
एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ, इस कार्यक्रम से सरकार को बिजली की लागत में सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की भी उम्मीद है. यह योजना परिवारों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक सस्ती और सुलभ हो जाती है. सरकार योजना के सफल कार्यान्वयन के रास्ते में किसी भी चुनौती को हल करने के उद्देश्य से आरईसी (एनएस:आरईसीएम), डिस्कॉम और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ भी साझेदारी कर रही है.
–आईएएनएस