GST Council Meeting: वित्त मंत्री की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में होगी. जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर पहुंच गई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं. सबसे पहली घोषणा, इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट का तोहफा मिल सकता है. इसके अलावा महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और परिधानों पर कर की दर बढ़ाने तथा अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35 प्रतिशत टैक्स स्लैब लाने पर विचार हो सकता है.
इस बैठक में करीब 148 वस्तुओं में दर फेरबदल पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा, विमानन उद्योग की परिचालन लागत के एक प्रमुख घटक एविएशन टर्बाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श होगा. जोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण मंचों पर जीएसटी दर को वर्तमान 18 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है.
पुरानी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट कमेटी (जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं) ने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ ही छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12% से 18% तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इस वृद्धि से पुरानी छोटी कारें तथा इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे. इसके अलावा, GST क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है.
क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च 2026 में समाप्त होगी और जीएसटी परिषद ने उपकर के भविष्य के पाठ को निर्धारित करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया है. जीएसटी व्यवस्था में, अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत टैक्स के अलावा विभिन्न दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है. उपकर से प्राप्त आय जिसे मूल रूप से GST लागू होने के बाद 5 साल या जून 2022 तक के लिए नियोजित किया गया था.
प्रीमियम पर टैक्स छूट को लेकर बड़ा फैसला होगा
मीटिंग में एक प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पर जीएसटी दर निर्धारित करना है. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्री समूह ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को GST से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी.
इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा ‘कवर’ के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है. वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर GST से छूट देने का भी प्रस्ताव है. कल होने वाली बैठक में इसका ऐलान होने की पूरी संभावना है. यदि ऐसा होगा तो देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
रेडीमेड कपड़ों पर बढ़ सकता है कर
मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड कपड़ों पर कर दर को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी रखा. उन्होंने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी जबकि 1500 रुपये से 10000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत GST का प्रस्ताव रखा है. वहीं 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
मंत्री समूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर GST की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है. 19 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में 25,000 रुपये से अधिक मूल्य की कलाई घड़ियों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया गया था.
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