भारत में स्टार्टअप फंडिंग 2016 में 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 115 बिलियन डॉलर हुई, DPIIT

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (National Startup Day) मनाने के लिए भारत में स्टार्टअप के प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए. पिछले नौ सालों में और 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 2024 के अंत तक 157,000 से अधिक हो गई है. समर्पित स्टार्टअप नीतियों वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2016 में 4 से बढ़कर 31 हो गई है.

वित्त पोषण क्षेत्र ने किया अच्छा प्रदर्शन

वित्त पोषण क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जो अब 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि 2016 में यह 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. डीपीआईआईटी के मुताबिक, भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा 1.7 मिलियन से अधिक नौकरियां सृजित की गईं. यूनिकॉर्न की बात करें तो वे भी कई गुना बढ़ गए हैं – 2016 में 8 से आज 118 तक। यूनिकॉर्न मूल रूप से कम से कम एक बिलियन डॉलर मूल्य के स्टार्टअप हैं और अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं.

पीएम मोदी ने की थी स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत

भारत में अब 750 से अधिक जिलों में लोग स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या 120 थी. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने तथा देश के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी. स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देने के लिए सरकार ने योजनाओं और हस्तक्षेपों के रूप में कई तरह के उपाय किए हैं.

सरकार ने स्टार्टअप्स को ‘फास्ट ट्रैक फर्म’ के रूप में किया अधिसूचित

इनमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, 3 वर्ष के लिए आयकर छूट, स्टार्टअप के लिए तेजी से बाहर निकलना, बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता आदि शामिल हैं. 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं. मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जिन्हें अंतर-मंत्रालयी बोर्ड प्रमाणपत्र दिया जाता है, उन्हें निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट दी जाती है. सरकार ने स्टार्टअप्स को ‘फास्ट ट्रैक फर्म’ के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे उन्हें 90 दिनों के भीतर परिचालन समाप्त करने की सुविधा मिलेगी, जबकि अन्य कंपनियों के लिए यह समय सीमा 180 दिन है.