WHO के सा‍थ तुरंत काम करना बंद करे CDC… अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा कदम

Raginee Rai
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US President Trump: अमेरिकी राष्‍ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्‍ड ट्रंप ने विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) को लेकर सख्‍त रुख अपना लिया था. डब्‍ल्‍यूएचओ के खिलाफ ट्रंप का ये सख्‍त रवैया जारी है. WHO से अमेरिका को अलग करने का आदेश दे चुके ट्रंप ने एक बार फिर संस्‍था के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. फंड रोकने के बाद अब ट्रंप ने डब्‍ल्‍यूएचओ के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है. अमेरिका के जन स्वास्थ्य अधिकारियों को डब्ल्यूएचओ के साथ तत्काल प्रभाव से काम करना बंद करने के लिए कहा है.

अधिकारियों को भेजा गया आदेश

बता दें कि राष्‍ट्रपति ट्रंप का विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के खिलाफ सख्त रवैया जारी है. अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) के अधिकारी जॉन केंगसॉन्ग ने रविवार रात एजेंसी के वरिष्ठ नेताओं को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ के साथ काम करने वाले एजेंसी के सभी कर्मचारी उसके साथ सहयोग तुरंत बंद कर दें और ‘‘आगे के निर्देश का इंतजार करें.’’

कई देशों में अभियान को होगी मुश्किल

अमेरिका के इस आदेश से कई देशों में अभियान चलाने में मुश्किल होगी. एक्‍सपर्ट ने कहा कि अमेरिका द्वारा अचानक उठाया गया यह कदम आश्चर्यजनक है. इससे अफ्रीका में मारबर्ग वायरस और एमपॉक्स के प्रकोप की रोकथाम और जांच के काम में समस्‍या उत्‍पन्‍न होगी. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी अमेरिकी पशुओं में ‘बर्ड फ्लू’ के प्रकोप पर नजर बनाए हुए हैं.

इन पर लागू होगा आदेश

केंगसॉन्‍ग द्वारा भेजे गए ज्ञापन के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि काम रोकने की नीति तकनीकी कार्य समूहों, समन्वय केंद्रों, सलाहकार बोर्ड, सहकारी समझौतों या अन्य माध्यमों से वर्ल्‍ड हेल्‍थ ऑर्गनाइजेशन से जुड़े सभी सीडीसी कर्मचारियों पर लागू होती है. इसमें यह भी कहा गया है कि CDC कर्मचारियों को डब्ल्यूएचओ के कार्यालयों में जाने की इजाजत नहीं हैं.

संस्‍था से अलग होने का आदेश दे चुके हैं ट्रंप

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को डब्ल्यूएचओ से अलग करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिछले सप्ताह एक कार्यकारी आदेश दिया था. हालांकि यह तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हुआ. डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी. अमेरिका को चालू वित्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करना होगा. इसके अलावा अलग होने के लिए अमेरिका को एक साल पहले नोटिस भी देना होगा.

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