केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के 600 से अधिक अभ्यर्थियों और छात्रों को कोचिंग सेंटरों से ली गई 1.56 करोड़ रुपये की धनराशि वापस दिलाने में मदद की है. उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के मुताबिक, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटरों में नामांकित इन छात्रों को कोचिंग संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बावजूद पहले ही उनके उचित धन वापसी से वंचित कर दिया गया था.
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, “छात्रों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के माध्यम से यह राहत संभव हो पाई, जिससे विवाद समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की सुविधा मिली. विभाग द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से छात्रों को अधूरी सेवाओं, देर से कक्षाओं या रद्द किए गए पाठ्यक्रमों के लिए मुआवज़ा प्राप्त करने में मदद मिली है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि उन्हें अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं का वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.”
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने निर्णायक निर्देश में सभी कोचिंग सेंटरों को छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है, जिसमें छात्रों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट, पारदर्शी रिफंड नीतियों को अनिवार्य बनाया गया है. मंत्रालय ने बताया कि इसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वैध रिफंड दावों को अस्वीकार करने की अन्यायपूर्ण प्रथा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही शिक्षण संस्थानों से उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने का आग्रह किया गया है.
विभाग ने अपने सक्रिय प्रयासों के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और छात्रों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने तथा अनुचित व्यवहार के मामले में कार्रवाई करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है. “राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन न्याय पाने की चाहत रखने वाले छात्रों और उम्मीदवारों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हुई है. कई छात्रों ने अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे एनसीएच ने उन्हें रिफंड दावों की जटिलताओं को दूर करने और समय पर समाधान प्रदान करने में सहायता की है,”
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्यक्ति बिना किसी लंबी कानूनी लड़ाई के मुद्दों को हल करने में सक्षम थे, जिससे समय और ऊर्जा की बचत हुई और निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित हुए। मुकदमेबाजी से पहले के चरण में शिकायतों का समाधान करके, एनसीएच ने विवादों को बढ़ने से रोकने में मदद की है, जिससे औपचारिक कानूनी कार्यवाही के लिए एक प्रभावी और सुलभ विकल्प उपलब्ध हुआ है. मंत्रालय ने आगे बताया कि यह सेवा विशेष रूप से छात्रों के लिए लाभदायक साबित हुई है, जिनके पास अब अपने हितों की रक्षा के लिए एक भरोसेमंद रास्ता है.
