Pakistan IMF Loan: पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ 7 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम की समीक्षा वार्ता की शुरुआत की. अगर यह वार्ता सफल रही तो इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को IMF से 1 बिलियन डॉलर की अगली किस्त जारी हो सकती है. औरंगजेब के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने आईएमएफ टीम को जुलाई से जनवरी तक की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी.
मंगलवार को हुए इस बैठक की अध्यक्षता आईएमएफ के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख नाथन पोर्टर ने की, जिसमें राजकोषीय घाटा, प्रांतों के अधिशेष, और राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए. सूत्रों के अनुसार, जुलाई से दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 1537 बिलियन रुपये दर्ज किया गया. इसके साथ ही, एफबीआर के अध्यक्ष राशिद महमूद लांगरियाल ने राजस्व संग्रह पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी.
दो चरणों में होगी बातचीत
मंगलवार (4 मार्च) को शुरू हुई यह बातचीत 15 मार्च तक चलेगी और इसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा इन बातचीत में पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, योजना आयोग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर, ओजीआरए, एनईपीआरए और प्रमुख प्रांतीय संस्थान शामिल होंगे.
पहला चरण: इसमें तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी.
दूसरा चरण: नीति-स्तरीय वार्ता पर केंद्रित होगा.
प्रांतीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इस वार्ता के दौरान पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें होंगी. बता दें कि आईएमएफ का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लगभग दो सप्ताह तक पाकिस्तान में रहेगा और देश के 2025-26 के संघीय बजट के लिए सिफारिशें भी देगा.
IMF की कड़ी शर्त
जानकारी के मुताबिक, IMF ने पाकिस्तान के रियल एस्टेट क्षेत्र में कर चोरी पर नकेल कसने की मांग की है. दरअसल, पाकिस्तान में 1 बिलियन डॉलर के ऋण की किस्त को अनलॉक करने के लिए बातचीत शुरू हो गई है. बता दें कि नाथन पोर्टर के नेतृत्व में 9 सदस्यीय मिशन सोमवार को ही पाकिस्तान पहुंचा, जिससे अगले 1 बिलियन डॉलर की किस्त जारी करने का निर्धारण करने के लिए पाकिस्तान के आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया जा सके.