भारत ने दुनिया में डिजिटल उपकरणों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो सार्वजनिक भलाई के लिए काम करते हैं. इन “डिजिटल पब्लिक गुड्स” ने नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने का तरीका और अर्थव्यवस्था के कार्य करने के तरीके को बदल दिया है. निजी तकनीकी प्लेटफार्मों से अलग, ये सिस्टम खुले, अंतर-संचालित और हर किसी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं– चाहे वह शहर में काम करने वाला पेशेवर हो या ग्रामीण किसान। इन्हें एक साथ “इंडिया स्टैक” के रूप में जाना जाता है, जो शासन और आर्थिक विकास में एक मौलिक बदलाव का प्रतीक है और दुनिया भर के देशों के लिए महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है.
इस बदलाव के केंद्र में आधार जैसी बुनियादी परतें हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जो एक अरब से अधिक निवासियों को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करती है. इस पहचान प्रणाली के जरिए नागरिकों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है. इसके बाद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आता है, जो एक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसने डिजिटल लेन-देन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए पैसे का लेन-देन आसान और सस्ता हो गया है.
इसके अलावा, डिजिटल लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म, आधिकारिक दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटल भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे भौतिक कागजी कामकाजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम होती है, जबकि CoWIN जैसे प्लेटफॉर्म ने महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया. ये आपस में जुड़े हुए सिस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं, भ्रष्टाचार को कम करते हैं और सेवा वितरण की दक्षता में भारी सुधार करते हैं. भारत स्टैक की सफलता इसके मुख्य डिजाइन सिद्धांतों पर निर्भर करती है: खुलापन, स्केलेबिलिटी, और इंटरऑपरेबिलिटी। ओपन एपीआई के जरिए निजी कंपनियों और डेवलपर्स को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के ऊपर नए ऐप्लिकेशन बनाने का अवसर मिलता है, जिससे एक जीवंत फिनटेक और डिजिटल सेवाओं का इकोसिस्टम बनता है.
इस संरचित, मॉड्यूलर दृष्टिकोण से यह सिस्टम बेमिसाल पैमाने पर लेन-देन और डेटा को संभालने में सक्षम होता है, जो भारत की विशाल जनसंख्या के अनुकूल है. इंटरऑपरेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न सिस्टम और सेवाएं एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से संवाद कर सकें, इससे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित होता है, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र. भारत की डिजिटल अवसंरचना असाधारण मात्रा में लेन-देन संभालती है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब 14 बिलियन से अधिक लेन-देन की प्रक्रिया करता है, जिसका वार्षिक मूल्य लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर है.
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2027 तक UPI प्रति दिन 1 बिलियन लेन-देन संभाल सकता है, जो भारत के डिजिटल खुदरा भुगतान का 90% हिस्सा होगा. यह अवसंरचना अन्य सिस्टम्स के साथ मानकीकृत APIs के माध्यम से निर्बाध रूप से जुड़ती है, जो विभिन्न सॉफ़्टवेयर को आपस में काम करने की अनुमति देती है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हजारों स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ता है, जिससे जब मरीज सहमति देते हैं, तो उनके चिकित्सा रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से साझा किया जा सकता है. इसी तरह, आधार, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली, 1.38 बिलियन से अधिक पंजीकरणों के साथ, सरकारी सेवाओं को नागरिकों की पहचान तुरंत करने में मदद करती है, कागजी कार्यवाही को खत्म करती है और धोखाधड़ी को कम करती है.
भारत के दृष्टिकोण की एक विशेष बात यह है कि यह अपनी विविध जनसंख्या के बीच समावेशिता पर जोर देता है. डिजिटल लॉकर, जो 270 मिलियन भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कई भाषाओं में काम करता है. कोविड-19 के दौरान, CoWIN वैक्सीनेशन पोर्टल ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य किया, जो ग्रामीण आबादी तक पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण था. कनेक्टिविटी की चुनौतियों को दूर करने के लिए, आधार जैसे सिस्टम ऑफलाइन सत्यापन विकल्प प्रदान करते हैं. इसी तरह, भारतनेट परियोजना 250,000+ ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखती है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल सेवा वितरण सक्षम हो सके.
जैसे-जैसे डिजिटल सिस्टम बढ़ते हैं, गोपनीयता की चिंताएं भी बढ़ती हैं। भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम डेटा हैंडलिंग पर कड़े नियम लागू करता है, जिसके उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये ($30 मिलियन) तक का जुर्माना हो सकता है. स्वास्थ्य डेटा प्रणालियों में प्रदाताओं के बीच जानकारी साझा करने से पहले मरीज की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है. आधार बायोमेट्रिक हैशिंग और एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है ताकि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की जा सके. इन डिजिटल बुनियादी ढांचों ने उद्यमियों के लिए लॉन्च पैड का काम किया है.
सरकार की पहल जैसे डिजिटल इंडिया और अटल नवाचार मिशन सक्रिय रूप से स्टार्टअप्स का समर्थन करते हैं, जो इन प्लेटफार्मों पर आधारित ऐप्स बना रहे हैं. बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर अब प्रमुख टेक हब बन गए हैं, जहां PhonePe और BharatPe जैसी कंपनियां UPI के जरिए लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे पहल छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा में मदद कर रहे हैं, जो विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों के कारीगरों और बुनकरों के लिए फायदेमंद है.
इन सिस्टमों से मिलने वाले आर्थिक लाभों में लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि शामिल हैं. UPI की बेहद कम लेन-देन लागत छोटे व्यवसायों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिससे पारंपरिक भुगतान तरीकों की तुलना में परिचालन खर्च में भारी कमी आई है. भारत की डिजिटल क्रांति न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. इसने दिखाया है कि जब तकनीकी बुनियादी ढांचा सार्वजनिक भलाई के लिए तैयार किया जाता है, तो यह नागरिकों को सशक्त बनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सक्षम होता है. भारत का मॉडल अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक विकास मार्गों को छोड़कर समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं.
