Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं. ये बजट किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है. इसके लिए केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय ने खजाना खोला है, ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके. इसके लिए बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं. जिससे सीधे किसानों से जुड़ी व्यवस्था और कृषि मित्र योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके. आइए आपको बताते हैं इस बजट में किसानों के लिए खेती किसानी में क्या प्रावधान किए गए हैं, जो उनके सीधा लाभ पहुंचाएंगे.
बिहार में मखाना बोर्ड का गठन
बजट 2025 में निर्मला सीतारमण ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने का एलान किया है. इन्हें किसान उत्पादक संगठन (FPO) के तहत रखा जाएगा. जिससे मखाना की खेती कर रहे लोगों को काफी लाभ होगा. इसके साथ ही उन लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
KCC लिमिट को 5 लाख रुपये करने का ऐलान
बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. वर्तमान में इसकी लिमिट महज 3 लाख रुपये है. लंबे समय से किसानों की केसीसी लिमिट को बढ़ाने की मांग को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है. बजट में इस ऐलान के बाद किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. इसके चलते ग्रामीण इलाकों में मांग में भी बढ़ोत्तरी होगी. इससे गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा.
धन धान्य योजना
यूनियन बजय 2025 में धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों को चयनित किया जाएगा. इन 100 जिलों को खाद्य प्रसंस्करण समेत तमाम कृषि मित्र सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंच सके. फिलहाल ये योजना 100 जिलों तक लागू की जाएगी. इसके सफल संचालन के बाद देश के बाकी जिलों को भी इस योजना से जोड़ने की सरकार की मंशा है.
धन धान्य योजना के तहत चयनीत 100 जिलों में फसलों के विविधीकरण समेत किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपल्बध कराई जाएंगी. इसके लिए सिंचाई के इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा. खास बात ये है कि इस बजट में बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा. सरकार की मानें तो लोन के माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी.
इसके अलावा किसानों की फसल खरीदी की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी. इसकी जिम्मेदारी नेफेड और एनसीसीएफ को दी गई है. धन धान्य योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से दालें खरीदेंगे.
दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार ने फसल खरीदी का काम शुरू करने का फैसला किया है, जिससे किसानों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि उनकी फसल खरीदी जाएगी. इसके लिए सरकार ने तुअर, उड़द, मसूर दाल को 100% खरीदने का वादा किया है. ताकि किसान मजबूरी में अपनी फसल कम दाम में न बेचें. सरकार ने कहा है कि अब दालें MSP पर या मंडियों के आस-पास के दाम पर खरीदी जाएंगी. इससे किसानों को सही दाम मिलेगा और वो दालों की खेती बढ़ाएंगे.