BSNL-MTNL New Update: कर्ज में डूबे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) का बीएसएनएल में विलय को लेकर नया अपडेट सामने आया है. दरअसल, अब सरकार एक समझौते के जरिए एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को सौंपने के विकल्प पर विचार कर रही है. इस मामले से जूड़े एक सूत्र के मुताबिक, सरकार विलय के बजाय नया प्लान कर रही है. इस पर अंतिम फैसला एक महीने में होने की संभावना है.
मालूम हो कि भारत सरकार एक बार फिर बीएसएनल को पूरी तरह से रिवाइव कर रही है. हाल ही में प्राइवेट मोबाइल कंपनियों ने टैरिफ बढ़ा दिया, जिसका भी फायदा बीएसएनएल को मिला है. बीएसएनएल से नए कन्ज्यूमर तेजी से जुड़ रहे हैं. ऐसे में MTNL का संचालन मिलने से उपभोक्ता बेस को और बड़ा करने में सहायता होगी.
एमटीएनएल पर है भारी कर्ज
एक सूत्र के मुताबिक, भारी भरकम कर्ज में डूबे एमटीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय अनुकूल विकल्प नहीं है. फैसला लिए जाने के बाद प्रस्ताव सचिवों की कमेटी के समक्ष रखा जाएगा. उसके बाद मंत्रिमंडल इस बारे में अंतिम फैसला करेगी. वित्तीय संकट से जूझ रहे एमटीएनएल ने इस सप्ताह शेयर बाजार को दी सूचना में कहा था कि वह अपर्याप्त फंड के वजह से कुछ बॉन्डधारकों को ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है. बॉन्डधारकों का ब्याज 20 जुलाई 2024 को देय है. एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग और बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के मुताबिक, एमटीएनएल को देय तिथि से 10 दिन पहले एस्क्रो अकाउंट में पर्याप्त राशि के साथ अर्धवार्षिक ब्याज देना होगा.
दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं देती है एमटीएनएल
एमटीएनएल ने कहा कि टीपीए के प्रावधानों को देखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि अपर्याप्त फंड के वजह से, एमटीएनएल एस्क्रो खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं कर पाई है. एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, तो वहीं बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में सेवा देती है. रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में अपने कस्टमर की संख्या में बढ़ोत्तरी की है, लेकिन एमटीएनएल का ग्राहक आधार में कमी आ रही है.
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