बच्चों को अविकसित होने से बचा रहा है भारत का PDS विस्तार

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के विस्तार ने देश में बच्चों के बीच एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता- बौने विकास को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के एक हालिया पेपर के मुताबिक, इसने भारत के आठ राज्यों में लगभग 1.8 मिलियन बच्चों के बौनेपन को रोका है.

प्रमुख बिंदु–

• राष्ट्रव्यापी खाद्य हस्तांतरण कार्यक्रम से बच्चों में बौनापन 7% कम हुआ.

• एनएफएसए बचपन के महत्वपूर्ण विकास के दौरान पोषण का समर्थन करता है

• रणनीतिक खाद्य सब्सिडी के माध्यम से आहार विविधता में सुधार.

• कमज़ोर ग्रामीण परिवारों में खाद्य सुरक्षा में वृद्धि.

रिपोर्ट से पता चला कि खाद्य हस्तांतरण कार्यक्रम- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने लगभग 1.8 मिलियन बच्चों को बौनेपन से बचाया और देश में मजदूरी आय बढ़ाने तथा आहार विविधता में सुधार करने में भी मदद की. 2013 में एनएफएसए के तहत पीडीएस का विस्तार किया गया था और 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद इसे और समेकित किया गया. इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुख्य अनाज 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है.

यह अध्ययन, एनएफएसए के बाल विकास, पोषण और आहार विविधता पर प्रभाव मूल्यांकन पर आधारित है, यह दर्शाता है कि कैसे खाद्य हस्तांतरण अकेले विकासशील देशों में बाल विकास को कम कर सकता है. बचपन में कुपोषण का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख उपायों में से एक है स्टंटिंग। यह इंगित करता है कि बीमारी, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण के परिणामस्वरूप बच्चा अपनी विकास क्षमता तक पहुँचने में विफल रहा है.

अध्ययन के लिए, आईआईएम बैंगलोर, अमेरिका के कैलिफोर्निया और कैलगरी विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने आठ राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के 30 गांवों से राशन कार्ड वाले परिवारों का चयन किया. यह पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हस्तांतरण में वृद्धि से आहार विविधता को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की खपत भी बढ़ती है. “हमने पाया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हस्तांतरण से पशु प्रोटीन पर खर्च होने वाले खाद्य बजट का हिस्सा बढ़ जाता है,

जबकि अनाज पर खर्च होने वाला हिस्सा घट जाता है। पोषक तत्वों के सेवन में वृद्धि का परिमाण इतना बड़ा है कि बौनेपन में कमी के हमारे मुख्य निष्कर्ष को स्पष्ट किया जा सकता है,” शोधपत्र में कहा गया है. शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस योजना से मुख्य खाद्य पदार्थों पर जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है, जिससे लोग पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर अधिक खर्च कर पाते हैं.

शोधकर्ताओं ने कहा कि विशेष रूप से, “यह प्रभाव 0 से 2 वर्ष की आयु के शिशुओं पर सबसे अधिक था, जो जीवन के प्रथम 1,000 दिनों की महत्वपूर्ण अवधि के अनुरूप था, जिसके दौरान बच्चे का विकास पोषण सेवन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है.” यद्यपि यह ज्ञात है कि खराब वर्षा या सूखे जैसी चरम मौसम की घटनाओं के कारण बच्चों में बौनेपन की दर में काफी वृद्धि होती है, लेकिन अध्ययन में पाया गया कि पीडीएस हस्तांतरण के कारण नकारात्मक वर्षा वाले वर्षों में बौनेपन में 7% की कमी आई. टीम ने कहा, “ये परिणाम बताते हैं कि पीडीएस जैसा पोषण-संवेदनशील सुरक्षा तंत्र खाद्य सुरक्षा को समर्थन देता है, जिससे बाल पोषण परिणाम स्थानीय जलवायु झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनते हैं.”