भारत की रेशम कहानी सिर्फ़ परंपरा के बारे में नहीं है– यह परिवर्तन और विजय की कहानी है. कपड़ा मंत्रालय के मुताबिक, 2023-24 में, देश ने 38,913 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया और 2,027.56 करोड़ रुपये के रेशम उत्पादों का निर्यात किया, जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेशम उत्पादक और शीर्ष उपभोक्ता के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई. रेशम समग्र (Silk Samagra) जैसी सरकारी योजनाओं के समर्थन से, जिससे पहले ही 78,000 से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल चुका है. भारत का रेशम क्षेत्र अपने समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने में आर्थिक सशक्तिकरण बुन रहा है. कांचीपुरम की चमकती साड़ियों से लेकर भागलपुर टसर के आकर्षक आकर्षण तक, रेशम ग्रामीण भारत में विरासत को आजीविका से जोड़ता है. रेशम लंबे समय से भारत के इतिहास, संस्कृति और शिल्प कौशल को जोड़ने वाला धागा रहा है.
कांचीपुरम साड़ियों के जीवंत रंगों से लेकर भागलपुर टसर के देहाती आकर्षण तक, रेशम से बनी हर रचना एक अनूठी कहानी बयां करती है. शुद्ध शहतूत रेशम से बुनी गई ये साड़ियां कुशल कारीगरों द्वारा बेजोड़ सटीकता के साथ तैयार की जाती हैं – एक परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है. जैसे-जैसे करघे पर उनके हाथों की लय गूंजती है. रेशम न केवल कपड़े के रूप में, बल्कि भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक के रूप में जीवंत हो उठता है. रेशम की यात्रा रेशम उत्पादन से शुरू होती है. रेशम के कीड़ों को पालने की सदियों पुरानी प्रक्रिया है. इन कीड़ों को शहतूत, ओक, अरंडी और अर्जुन के पेड़ों की पत्तियों पर पाला जाता है. एक महीने के भीतर, वे कोकून बनाते हैं, जिन्हें बाद में इकट्ठा किया जाता है और रेशम को नरम करने के लिए उबाला जाता है. फिर बारीक धागों को सावधानी से निकाला जाता है, सूत में घुमाया जाता है और शानदार कपड़े में बुना जाता है.
यह जटिल प्रक्रिया छोटे कीड़ों को चमकदार कृतियों में बदल देती है. भारत दुनिया भर में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है. जबकि शहतूत रेशम सबसे प्रमुख प्रकार बना हुआ है, जो देश के कुल कच्चे रेशम उत्पादन का 92% हिस्सा है, भारत झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में गैर-शहतूत या वान्या रेशम का भी उत्पादन करता है. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में उगाए जाने वाले शहतूत रेशम को इसकी कोमलता और चमक के लिए बेशकीमती माना जाता है. इसके विपरीत, कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त वान्या रेशम अधिक मिट्टी जैसी बनावट प्रदान करता है और अपनी मजबूती और स्थिरता के लिए जाना जाता है.
वैश्विक कपड़ा उत्पादन का केवल 0.2% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, रेशम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह अविकसित क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा आय के स्रोत के रूप में कार्य करता है. भारत के कच्चे रेशम उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2017-18 में 31,906 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन हो गया है. यह वृद्धि शहतूत के बागानों में विस्तार की वजह से है, जो 2017-18 में 2.23 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 2.63 लाख हेक्टेयर हो गई. निर्यात में भी वृद्धि हुई है, जिसमें आय 2017-18 में ₹1,649.48 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 2,027.56 करोड़ हो गई है.
इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार, भारत ने 2023-24 के दौरान 3,348 मीट्रिक टन रेशम अपशिष्ट का निर्यात किया. जबकि रेशम अपशिष्ट में टूटे हुए रेशे या अपूर्ण कोकून शामिल हो सकते हैं, फिर भी इसे यार्न में पुन: उपयोग किया जा सकता है या नए उत्पादों में पुनर्चक्रित किया जा सकता है. भारत सरकार ने रेशम उद्योग को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें रेशम समग्र योजना एक आधारशिला पहल है. रेशम उत्पादन को बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, इस योजना में अनुसंधान और विकास, बीज संगठन, बाजार विकास और गुणवत्ता प्रमाणन शामिल हैं. इसके विस्तार, रेशम समग्र-2 को 2021-26 की अवधि के लिए 4,679.85 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
अब तक केंद्रीय सहायता के रूप में 1,075.58 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जिससे 78,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी वित्तीय सहायता दी गई है. अन्य सहायक पहलों में कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) शामिल है, जो रियायती दरों पर हथकरघा बुनकरों के लिए गुणवत्तापूर्ण धागा सुनिश्चित करती है.
इस योजना के तहत अकेले 2023-24 में 340 लाख किलोग्राम धागा वितरित किया गया. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) भी कच्चा माल, प्रौद्योगिकी उन्नयन, डिजाइन सहायता और विपणन बुनियादी ढांचा प्रदान करके बुनकरों का समर्थन करता है. इसके अतिरिक्त, 495 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2025-26 तक विस्तारित समर्थ योजना रेशम सहित वस्त्रों में कौशल विकास पर केंद्रित है.
