भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश कैलेंडर वर्ष 2024 में 17% बढ़कर 37.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो इससे पिछले वर्ष 32.29 बिलियन डॉलर था. यह हमारे कॉर्पोरेट क्षेत्र के बढ़ते कद को दर्शाता है. इक्विटी निवेश वाले एफडीआई में 2023 में 9.08 बिलियन डॉलर से 2024 के दौरान 40% की वृद्धि हुई और यह 12.69 बिलियन डॉलर हो गया. लोन कैटेगरी के तहत, भारतीय कंपनियों द्वारा आउटबाउंड एफडीआई 2024 में 8.7 बिलियन डॉलर रहा, जो इससे पिछले वर्ष 4.76 बिलियन डॉलर था.
भारतीय फर्मों द्वारा विदेशी फर्मों को जारी की गई गारंटी, जिसमें उनकी अपनी सहायक कंपनियां भी शामिल हैं, 2024 में घटकर 16.29 बिलियन डॉलर रह गई, जबकि 2023 में यह 18.44 बिलियन डॉलर थी. कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने फरवरी 2024 में अपनी सऊदी अरब की सहायक कंपनी एलएंडटी हाइड्रोकार्बन सऊदी कंपनी में 2.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया. यह इस साल किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी निवेश था.
एलएंडटी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में सऊदी की सरकारी स्वामित्व वाली अरामको से गैस कंपनी की विस्तार परियोजनाओं के लिए 4 बिलियन डॉलर का ऑर्डर हासिल किया. एलएंडटी की पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन आर्म को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बिजली ग्रिड का विस्तार और मजबूती देने के लिए 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये के बीच के मेगा ऑर्डर मिले हैं. दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रोरिसोर्सेज द्वारा किया गया.
कंपनी ने अगस्त में नीदरलैंड में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा, बीआरपीएल इंटरनेशनल के पक्ष में 669 मिलियन डॉलर की गारंटी जारी की. बड़े सौदों में हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी कंपनी, सैजिलिटी इंडिया द्वारा अपनी यूएस-आधारित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सैजिलिटी (US) होल्डिंग में 629 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश भी शामिल है.
2024 के अन्य बड़े लेन-देन में अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड द्वारा इजरायल में अपने संयुक्त उद्यम, मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल पोर्ट्स एडीजीडी के लिए जारी की गई 385 मिलियन डॉलर की गारंटी और टाटा स्टील द्वारा टी स्टील होल्डिंग्स सिंगापुर को 440 मिलियन डॉलर का ऋण शामिल है. जिन देशों में भारतीय कंपनियों ने निवेश किया है, उनमें सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और मलेशिया शामिल हैं.
-आईएएनएस