LIC News: देश की सबसे बड़ी और सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में दस्तक देने के लिए कमर कस रही है. इसके लिए एलआईसी अधिग्रहण का मौका तलाश रहा है. इसकी जानकारी एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने साझा की है. इस क्षेत्र में कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनियों को अनुमति देने के प्रस्ताव के बीच यह कदम उठाया गया है. अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में एलआईसी से भी हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे.
नई सरकार दे सकती है लाइसेंस
टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के अनुसार, एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि ऐसी उम्मीद है कि जो भी नई सरकार आएगी, वह कंपोजिट लाइसेंस की मंजूरी दे सकती है. उन्होंने कहा कि हमने आंतरिक जमीनी काम भी किए हैं. हालांकि हमारे पास सामान्य बीमा में विशेषज्ञता की कमी है, हम स्वास्थ्य बीमा में रुचि रखते हैं और विकास के अवसरों पर भी विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2024 में, एक संसदीय समिति ने बीमा कंपनियों के लिए खर्च और नियामकीय बोझ को कम करने के लिए समग्र बीमा यानी कंपोजिट लाइसेंस पर अमल करने की सिफारिश की थी.
बीमा अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ेगी
अभी जीवन बीमा कंपनियों को एक्सटेंडेड स्वास्थ्य बीमा लाभ देने तक ही सीमित रखा गया है. जीवन बीमा कंपनियों को अस्पताल में भर्ती होने और क्षतिपूर्ति कवरेज देने में सक्षम बनाने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी. एलआईसी के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एंट्री करने से देने से कवरेज में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है.
भारत में इंश्योरेंस मार्केट
देश का इंश्योरेंस मार्केट मौजूदा समय में भी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा है जितनी बढ़नी चाहिए. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2022-23 के अंत तक 2.3 करोड़ से भी कम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं, जो करीब 55 करोड़ लोगों को कवर करती हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की ओर से प्रायोजित पहलों ने लगभग 30 करोड़ लोगों को कवर किया, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस में लगभग 20 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया. सरकार और नियामक दोनों चाहते हैं कि अधिक स्वास्थ्य कवर जारी किए जाएं और एलआईसी के इस क्षेत्र में आने से इसमें तेजी आने की उम्मीद है. बीमा नियामक IRDAI डेटा के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान 3 लाखा लोगों को कवर करते हुए 2.9 लाख नई पॉलिसी जारी की.
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