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सरकार ने मार्च 2025 की समय सीमा से दो महीने पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (के तहत 15,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। शुक्रवार (28 मार्च) को संसद को बताया गया कि 28 फरवरी तक देश भर में कुल 15,057 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “सरकार ने 31 मार्च 2025 तक देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य जनवरी 2025 में हासिल कर लिया गया। 28 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में कुल 15,057 जेएके खोले जा चुके हैं।”
नड्डा ने कहा कि सरकार ने अब जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क मार्च 2026 तक 20,000 और मार्च 2027 तक 25,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मंत्री के अनुसार, इस योजना की औषधि श्रृंखला में अब 2,047 औषधियां और 300 शल्य चिकित्सा उत्पाद शामिल हैं, जिनमें हृदय, मधुमेह, संक्रमणरोधी, ऑन्कोलॉजी और जठरांत्र देखभाल जैसे आवश्यक चिकित्सीय क्षेत्र शामिल हैं। उत्पादों की कीमतें उनके ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कम होती हैं, हालांकि उन्हें बिना किसी अतिरिक्त छूट के पूरे देश में निश्चित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है।
मंत्री ने कहा, “योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक अपने उत्पाद बास्केट को बढ़ाकर 2,100 दवाएं और 310 शल्य चिकित्सा, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण करना है।” वितरण और आपूर्ति श्रृंखला अखंडता का प्रबंधन करने के लिए, एक केंद्रीकृत आईटी-सक्षम प्रणाली गुरुग्राम में एक केंद्रीय गोदाम और बेंगलुरु, चेन्नई, सूरत और गुवाहाटी में चार क्षेत्रीय केंद्रों का समर्थन करती है।
36 वितरकों का नेटवर्क और प्रोत्साहन-संबंधी स्टॉकिंग प्रणाली तेजी से बढ़ते और आवश्यक उत्पादों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करती है। मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28 फरवरी तक 1,767.18 करोड़ रुपये की दवाएं बेची गई हैं, जो 1,327 करोड़ रुपये की दवाओं की बिक्री से 33 प्रतिशत अधिक है। मंत्री ने कहा, “सरकार ने व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, समितियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करके जेएके खोलने के लिए फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल अपनाया है।
जेएके खोलते समय, दो जेएके के बीच आमतौर पर न्यूनतम 1 किमी की दूरी बनाए रखी जाती है।” मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से व्यापक पहुंच के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर जेएके खोलने में सुविधा होगी।
मंत्री के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में एमआरपी के संदर्भ में 6,975 करोड़ रुपये की दवाएं जेएके के माध्यम से बेची गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में नागरिकों को लगभग 30,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। मंत्री ने आगे कहा कि औसतन 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन जेएके में आते हैं और किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां प्राप्त करते हैं।
