Swiggy Skills: भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौशल विकास (Skill development) को प्राथमिकता दी जा रही है. इसी कड़ी में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के बीच एक समझौता हुआ है. इस समझौते से स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स के साथ स्विगी से जुड़े रेस्तरां पार्टनर्स के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार और स्विगी के बीच किस तरह का समझौता हुआ है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होने वाला है और देश को विकसित बनाने में मदद मिलने वाला है.
पार्टनर बने सरकार और स्विगी
अब सरकार और स्विगी पार्टनर बन गए हैं. शनिवार को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और स्विगी ने पार्टनरशिप करने का ऐलान किया. इस पार्टनरशिप के जरिए स्विगी के फूड डिलीवरी और इंस्टैंट कॉमर्स नेटवर्क के तहत कौशल और रोजगार के अवसर देने के लिए एक पहल की शुरुआत होगी. इस समझौते से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से जुड़े 2.4 लाख डिलीवरी साझेदार और रेस्तरां साझेदार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इससे रेस्टोरेंट संचालन और रिटेल मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं से जुड़े लोगों को रोजगार, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे.
ये आया सरकार की ओर से बयान
‘स्विगी स्किल्स’ पहल के अंतर्गत इसके डिलीवरी पार्टनर प्लेटफॉर्म को स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे स्विगी के कर्मचारियों को ऑनलाइन कौशल विकास पाठ्यक्रम, प्रमाणन और प्रशिक्षण मॉड्यूल तक पहुंच दी जाएगी. केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा कि स्विगी के साथ हुआ समझौता यह दर्शाता है कि किस तरह सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र में कार्यबल के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है. इस क्षेत्र में अपार अवसर हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक कॉरपोरेट हमारे साथ आएं.
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