Union Budget Live Updates: मोदी सरकार ने खोला बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भंडार, वित्त मंत्री ने किए कई बड़े ऐलान

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Union Budget Live Updates: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज पेश कर रही हैं. इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पिटारा खोला है. रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस सरकार ने किया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. उन्होंने यहां पर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है.

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा.”

बिहार में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा. हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. इसी के साथ बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ जो कि खासकर नेपाल से आती है. इस बाढ़ के लिए कंट्रोल सिस्टम बनेगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गया में गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार मदद देगी. ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तरह बनेगा. नालंदा में पर्यटन को मदद दी जाएगी.

आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज

बजट में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई. आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज. पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे. आंध्र प्रदेश में रायल सीमा प्रकाशम को स्पेशल पैकेज. सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए इस वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी.

इसी के साथ आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुअए कहा कि हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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