Citizenship Amendment Act: देश में पहली बार सीएए के तहत 300 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है. केंद्रीय गृह सचिव ने 14 शरणार्थियों को सर्टिफिकेट दिया. केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए पर अधिसूचना जारी किया था. इसके तहत उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देनी थी, जो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक हैं और भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं. नागरिकता (संशोधन) कानून, 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार इन लोगों को नागरिता का प्रमाणपत्र बांटा गया है.
जानकारी दें कि आज ही केन्द्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे. नागरिक संशोध अधिनियम कानून साल 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था.
इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि जनगणना संचालन निदेशक की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला किया है. इसके बाद जनगणना संचालन निदेशक ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र दिए. नागरिकता (संशोधन) कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रावधान है. इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है.
ज्ञात हो कि 9 दिसंबर साल 2019 को इस कानून को संसद से पारित किया गया था. वहीं, साल 2019 में 12 दिसंबर को इस कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी. कानून के पारित होने के साथ ही पूरे देश में व्यापक आंदोलन शुरू हो गए थे. वहीं, इस कानून के पारित होने के चार साल बाद इसकी अधिसूचना जारी हुई.
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