Amit shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी.
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मिजोरम में असम राइफल्स के एक कार्यक्रम में भाग लिया. इसके बाद उन्होंने रविवार को कोकराझार में ‘ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन’ (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया. दरअसल, ABSU पांच साल पहले किए गए ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता था.
ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन को किया संबोधित
‘ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन’ (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि “हमने जब बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, लेकिन इससे बोडोलैंड में शांति और विकास आया. उन्होंने कहा कि समझौते के प्रतिशत प्रावधान लागू हो गए हैं और अगले दो वर्षों में 100 प्रतिशत प्रावधान लागू हों जाएंगे.
अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने 35 लाख की आबादी वाले बोडोलैंड के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये दिए है. बोडो युवाओं को अहमदाबाद में प्रस्तावित 2036 ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.”
मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक
इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नगालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के लिए गुवाहाटी पहुंचेंगे. हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पायी कि इस बैठक में मणिपुर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा.
बता दें कि मणिपुर में पिछले महीने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू है. हालांकि अधिकारियों के मुताबिक, बैठक में प्रत्येक राज्य बीएनएस के कार्यान्वयन में अब तक की गई प्रगति की जानकारी देगा. इसके बाद अमित शाह रात में नई दिल्ली रवाना होंगे.
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