Bihar Special Status: बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताई वजह

Bihar Special Status: 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है. इससे पहले बिहार को बड़ा झटका लगा है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. एनडीए में भाजपा के प्रमुख सहयोगी जेडीयू द्वारा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लिखित जवाब दिया है.

पंकज चौधरी ने जवाब में कहा कि अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता. यह रुख बिहार में भाजपा के सहयोगियों द्वारा पिछड़े राज्य के लिए दर्जा मांगे जाने के एक दिन बाद आया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी.

इन श्रेणी वाले राज्‍यों को दिया गया विशेष दर्जा

लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए पांच परिस्थितियां हैं.

• पहाड़ी और कठिन इलाका
• कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी की बड़ी संख्या
• पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर अहम रणनीति स्थिति
• आर्थिक पिछड़ापन और मूलभूत सुविधाओं की कमी
• राज्य में वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति

अंतर-मंत्रालयी समूह ने यूपीए सरकार के दौरान 2012 में सौंपी थी रिपोर्ट

वित्त राज्य मंत्री के लिखित जवाब में कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने का फैसला इन पांचों कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्य की विशिष्ट स्थिति पर अलग से विचार करने के बाद लिया गया. इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) ने विचार किया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है.

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