आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्र से बजट मंजूर

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये को मंजूरी दी. वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को कम करने के प्रस्ताव के वित्त पोषण और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के फंडिंग विंडो से तैयारी और क्षमता निर्माण के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया.

किस राज्य को कितने रुपये ?

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139-139 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्नाटक और केरल के लिए 72-72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 50-50 करोड़ रुपये और आठ पूर्वोत्तर राज्यों– असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए 378 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई. केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने 15 राज्यों में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से वित्तपोषण के प्रस्ताव पर विचार किया.

आपदा से निपटने के लिए उठाए गए कदम

बयान में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं. बयान में कहा गया है कि भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल के बड़े पैमाने पर नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

मोदी सरकार के तहत इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और एनडीएमएफ से छह राज्यों को 574.93 करोड़ रुपये शामिल हैं.

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