केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक नई उप-योजना ‘कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट को वर्ष 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा. इस योजना के लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इसका उद्देश्य देश में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना और जल प्रबंधन को बेहतर करना है.
इसके तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पुराने नहरों या अन्य जल स्रोतों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, को समय पर और पर्याप्त पानी मिल सके. इस योजना में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए SCADA और IoT जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होगी.
साथ ही, योजना के तहत एक हेक्टेयर तक के खेतों में भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन मिलेगा और फसल उत्पादन भी बढ़ेगा. योजना का एक अहम पहलू यह भी है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन की जिम्मेदारी वॉटर यूजर सोसाइटियों को दी जाएगी. इन समितियों को पांच वर्षों तक सरकारी मदद दी जाएगी और उन्हें किसान उत्पादक संगठनों व प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें.
यह योजना केवल सिंचाई सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर आकर्षित करना भी है. इससे खेती को एक बेहतर, तकनीकी और लाभदायक व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. इस प्रकार, M-CADWM योजना किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और देश की कृषि प्रणाली को अधिक टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.
