Cyclone Fengal: गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु के लिए 944.80 करोड़ रुपये की सहायता की मंजूरी दी

Tamil Nadu Cyclone: चक्रवात ‘फेंगल’ से प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से की दोनों किस्तों के रूप में तमिलनाडु सरकार को 944.80 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की कठिनाई कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.

नुकसान का चल रहा है आकलन

गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर को चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करने में राज्य की मदद के लिए SDRF से केंद्रीय हिस्से की दोनों किस्तों के रूप में तमिलनाडु सरकार को 944.8 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी है. अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल को फंगल प्रभावित तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए भेजा गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईएमसीटी की आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आपदा प्रभावित राज्यों के लिए NDRF से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी.

इस वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 28 राज्यों को 21,718.716 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इसमें SDRF से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808.32 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDRF) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDRF) से सात राज्यों को 646.546 करोड़ रुपये शामिल हैं. वित्तीय सहायता के अलावा, केंद्र सरकार ने बाढ़ और चक्रवात प्रभावित सभी राज्यों को अपेक्षित NDRF टीमों, सेना टीमों और वायु सेना की सहायता की तैनाती सहित सभी रसद सहायता भी प्रदान की है.

CM स्टालिन ने पीएम मोदी से मांगी थी मदद

केंद्र को सोमवार को लिखे पत्र में, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, चक्रवात फेंगल ने राज्य में “अभूतपूर्व” तबाही मचाई और पीएम मोदी से NDRF से एकमुश्त 2,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत जारी करने का आग्रह किया. स्टालिन ने कहा, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई और कल्लाकुरिची जैसे उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में आपदा से 69 लाख से अधिक परिवार और 1.5 करोड़ व्यक्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं. राज्य सरकार के शुरुआती आकलन से पता चला है कि अस्थायी बहाली प्रयासों के लिए अनुमानित 2,475 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी. स्टालिन ने पत्र में आगे कहा, “हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इस आपदा के पैमाने ने राज्य के संसाधनों को अभिभूत कर दिया है, और राज्य को इस प्राकृतिक आपदा के नतीजों का प्रबंधन करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है.”