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FPO Fairs: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे व सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा. इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में एफपीओ मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों के एफपीओ को प्रोत्साहन मिलेगा. उक्त बाते शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दिल्ली हाट, आईएनए में आयोजित एफपीओ मेले में कही.
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण है सर्वोपरि
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान भाई-बहन अपने पैरों पर खड़े हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे. चौहाने ने एफपीओ मेले में हरेक स्टाल पर जाकर एफपीओ संचालकों व किसानों से बात की, एफपीओ के माध्यम से उनकी प्रगति पूछी, साथ ही सुझाव भी लिए. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण सर्वोपरि है.
इस दिशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों–एफपीओ की बड़ी भूमिका है. सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि एफपीओ से जुड़े किसानों को भी उनके उत्पाद बेचने के लिए अच्छा प्लेटफार्म मिले, जिससे उन्हें तो अधिक लाभ होगा ही, उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सही दाम पर मिलेंगे.
बहुत उज्जवल है एफपीओ का भविष्य
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, एफपीओ का भविष्य बहुत उज्जवल है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे. उन्होंने बताया, देशभर में 10 हजार नए एफपीओ बनाने की भारत सरकार की योजना बहुत सफलता से आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक पौने नौ हजार से ज्यादा एफपीओ बनाए जा चुके हैं, एफपीओ का यह बहुत बड़ा एक परिवार है और हम सब मिल-जुलकर साथ में आगे बढ़ेंगे.
एफपीओ के माध्यम से किसानों को मजबूत बनाने में केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है. चौहान ने एफपीओ को आर्थिक मजबूती के लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड सहित केंद्र की अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने कहा, एफपीओ आंदोलन को और ताकत देने के लिए इस योजना की मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी. मेले में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर के एफपीओ शामिल हुए.
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