VVPAT की सभी पर्चियों को गिनने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया था कि अगर वह VVPAT की 100 प्रतिशत पर्चियों की गिनती करने लगे, तो देश मैन्युअल मतदान के युग में वापस चला जाएगा. यह एक तरह से बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने जैसा ही होगा.
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