PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को केंद्रीय कैबिनटे की मंजूरी मिल गई है इस. इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी. इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ़्त बिजली मिलने के साथ प्रतिवर्ष 15000 हजार रुपये की बचत होगी. विगत 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था. इसके बारे में जानकारी पीएम मोदी ने ही 22 जनवरी को एक्स के माध्यम से की थी. इस योजना को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है. इस योजना के तहत हर परिवार के लिए दो किलोवॉट तक के रूफ टॉप सोलर प्लॉन्ट की लागत 145000 रुपये आएगी. इस रकम में 78000 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी.
केंद्र सरकार ने बताया कि इस योजना को लेकर नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है और घरों के मालिक इस पर वेंडर को चुन सकेंगे. इतना ही नहीं इसके लिए किसानों को आसान किस्तों में लोन भी मिलेगा. पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की मदद से हर गांव को मॉडल सोलर विलेज बनाने का लक्ष्य है.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में बताया कि कैबिनेट ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है. इस योजना केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इसके तहत:
- 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी
- 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये
- 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए 78,000 रुपये
जानिए क्या है मॉडल सोलर विलेज
दरअसल, ग्रामीण मॉडल सोलर विलेज गांव के क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए हर जिले में मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा. इसके अंतर्गत डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के जरिये परिवार अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं.
वहीं, आवासीय इलाकों में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता में वृद्धि होगी. इससे सोलर सिस्टम प्रणालियों के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी.
कृषि क्षेत्र में लिए गए कई फैसले
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि से जुड़े और खेतीबाड़ी से जुड़े कई फैसले कैबिनेट ने लिए हैं. दुनिया में यूरिया खाद के दाम बढ़ गए हैं और पीएम मोदी ने कहा था उस बढ़े दाम का असर किसानों पर नहीं पड़ने देंगे. कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन-2024 (01.04.2024 से 30.09.2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी.
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