Jharkhand Floor Test: फ्लोर टेस्ट में पास हुई चंपई सरकार, पक्ष में पड़े 47 वोट से साबित किया बहुमत

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Jharkhand Floor Test: झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया. सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में 47 विधायकों का समर्थन सरकार को मिला. इसी के साथ राज्य में सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है. पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ लिया था.

आज विधानसभा में नई सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना था. जहां पर चंपई सोरेन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया. फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि साजिश के तहत झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश की गई है.

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम सोरेन ने कहा कि देश में जो केंद्र सरकार के महाराज बैठे हुइ हैं, उन्होंने केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया. जब-जब यहां के आदिवासी नेतृत्व अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, तो उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास किया जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं. पिछले कई वर्षों से सरकार ने लोगों के विकास के लिए काम किया है. अब हमारा काम प्रगति जारी रखना और झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध बनाना है.

हेमंत सोरेन बोले सिद्ध हुआ आरोप तो….

फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के विशेष सत्र में बोलते हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं भाजपा को मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती देता हूं. आरोप साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा. जानकारी दें कि हेमंत सोरेन आज विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने इस दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने उनकी गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभायी.

प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हेमंत सोरेन

जानकारी दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था. इसके बाद राज्य में झामुमो सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे. वहीं, इन सब के बीच झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने दो फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उधर पीएमएलए (धनशोधन रोकथाम अधिनियम) से जुड़े मामले में सुनवाई करने वाली एक विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विश्वास मत प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी. कोर्ट ने दो फरवरी को हेमंत सोरेन को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

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