विकास के साथ ही सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही योगी सरकार

Varanasi: योगी सरकार विकास कार्य के साथ ही सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन  कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सिर्फ  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जोड़े के विवाह में सात वर्ष में करीब तीन गुने की वृद्धि हुई है। सरकार इस सामूहिक विवाह योजना  में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े पर सरकार ने 51000 खर्च किए जाते है । इसमें 35000 रुपये वधू के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। 10,000 की सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है। शेष राशि शादी के आयोजन में खर्च होती है।

उत्तर प्रदेश की संवेदनशील योगी सरकार कन्यादान करके गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ भी पीले करा रही है। वाराणसी के जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दूबे ने बताया कि वाराणसी में वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024 -25 तक अनुसूचित जाति-जनजाति के 3024 जोड़े का विवाह हुआ है। सरकार ने इसके लिए 15,42,24,000 ( पन्द्रह करोड़ बयालीस लाख चौबीस हजार ) खर्च किया है।  जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष (2025-26) से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 1 लाख कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष -अनुसूचित जाति/जनजाति के जोड़े की संख्या-व्यय धनराशि

2018 -19 -223 -11,373,000

2019 -20 -227 -11,577,000

2020 -21 -170 –8,670,000

2021 -22 -324 -16,524,000

2022 -23 -636 -32,436,000

2023 -24 -785 –40,035,000

2024 -25 -659 -33,609,000

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पिछले सात वर्ष में अनुसूचित जाति-जनजाति के जोड़े की संख्या 3024

पिछड़ा वर्ग के विवाहित जोड़े की संख्या-2,348

अल्पसंख्यक  विवाहित जोड़ो की संख्या  -293

सामान्य वर्ग के जोड़े की संख्या-44 थी। जबकि पिछड़ा वर्ग,सामान्य वर्ग,अल्पसंख्यक,और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विवाहित जोड़े की कुल संख्या-5709