MLA डॉ. राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र, UP में अंसल प्रोजेक्ट्स के गृह खरीदारों की शिकायतों पर जांच की मांग

एलडीए और अंसल के बीच पारदर्शिता पर उठे सवाल

MLA डॉ. राजेश्वर सिंह ने पत्र में आगे लिखा, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अंसल प्रोजेक्ट्स के बीच हुए समझौतों के बाद भी, गृह खरीदारों को वह सभी सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिनका वादा किया गया था. अंसल प्रोजेक्ट्स के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कमियों और देरी को लेकर गंभीर शिकायतें हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए निराशाजनक हैं. उन्होंने पत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि, LDA ने अंसल के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जबकि अंसल द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किया गया था. साथ ही, यह भी कहा कि यदि इसमें कोई भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए.

गृह खरीदारों की सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता

डॉ. राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी से यह भी अनुरोध किया है कि अंसल के खिलाफ सभी लंबित शिकायतों और मामलों को शीघ्र हल किया जाए और गृह खरीदारों के अधिकारों की रक्षा की जाए. उन्होंने पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित करने का आग्रह किया कि अंसल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि गृह खरीदारों को न्याय मिल सके.

उन्होंने यह भी बताया कि कई गृह खरीदारों ने RERA में अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, लेकिन उनका समाधान धीमी गति से हो रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस मामले में तत्परता से कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी खरीदार को अन्याय का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही, लखनऊ पुलिस को भी निर्देश दिए जाने चाहिए कि वह अंसल प्रोजेक्ट्स से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करें और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की जाए.

अंसल प्रोजेक्ट्स पर विजिलेंस जांच की जरूरत

MLA डॉ. सिंह ने यह भी कहा, इस मामले में LDA के अधिकारियों और पुलिस के कार्यों की जांच करने के लिए विजिलेंस जांच का आदेश दिया जाए. उन्होंने कहा कि अंसल के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की प्रक्रिया में हुई लापरवाही और भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. डॉ. राजेश्वर सिंह ने पत्र के माध्यम से सीएम योगी से अपील की है कि इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की जाए. उनका मानना है कि इस मामले का त्वरित समाधान न केवल गृह खरीदारों के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि लखनऊ में शहरी विकास की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित करेगा. उन्होंने इस मुद्दे में मुख्यमंत्री से नेतृत्व की उम्मीद जताई और आशा व्यक्त की कि इस मामले का जल्द समाधान किया जाएगा.