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Sambhal Violence: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा, किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए. जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए. उन्होंने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया.
किसी को नहीं दी जा सकती अराजकता फैलाने की छूट: सीएम योगी
सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा, गौतमबुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल अथवा कोई अन्य जनपद, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती. सीएम योगी ने कहा, अराजकता फैलाने वालों को चिह्नित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं और एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए.
संभल में विगत दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटें।
जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए।
अराजकता फैलाने वालों को चिह्नित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग लें, सघन सर्च…
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) December 4, 2024
प्रशासन ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद एक्शन तेज कर दिए हैं. अबतक संभल हिंसा के 34 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, वहीं 400 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है. अब सीएम योगी के आदेश के बाद संभल में एक्शन और तेज होने की संभावना है.
अतिक्रमण के मुद्दे पर भी सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश
सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा, हर किसी को यह समझना चाहिए कि सड़क सभी के लिए है. निर्माण सामग्री रखने, निजी वाहन खड़ा करने, दुकान बनाने आदि के लिए सार्वजनिक स्थल का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा. सीएम योगी ने जिलों में राजस्व वादों को लेकर सम्पूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में आने वाले मामलों और ‘आईजीआरएस’ एवं ‘सीएम हेल्पलाइन’ पर जनता से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, तहसीलों, रेंज, थानों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने कहा, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. जनता से जुड़े विभागों के अधिकारी तय समय पर जनता से जरूर मिलें और प्रत्येक विभाग में जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जाए.