UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया. ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा. चूकी इस साल लोकसभा चुनाव भी होने को है, ऐसे में बजट पर राज्य की जनता के साथ-साथ विपक्षी दलों की भी नजरें टिकी हुई थी. यूपी सरकार ने इस बार के बजट में युवा, किसान, महिलाओं के साथ विकास, रोजगार के लिए खास ऐलान किए.
यहां देखिए बजट लाइव..
किसानों के लिए यूपी सरकार ने किया खास ऐलान
इस साल के बजट में किसानों के लिए सरकार ने खास ऐलान किए. साथ ही पिछले साल के कामों को गिनाया, जो किसानों के लिए किए गए थे. बजट भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ.
वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब एक लाख किसानों को मिला. वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 63,000 करोड़ रुपए की राशि खातों में हस्तांतरित की गई. दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी गई. वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया. मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों में 2.1 लाख करोड़ रुपए के संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान से 20,274 करोड़ रुपए अधिक है.
रोजगार के लिए खास ऐलान
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 की 96 लाख इकाईया हैं. आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है.
आगे उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर है. आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है.
खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है. आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है.प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी गई है. यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा. ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चैथा राज्य बन गया है.
वहीं, राज्य की राजधानी लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जायेगी. इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी. इससे रोजगार के व्यापक इंतजाम होंगे.
यूपी बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए क्या खास?
उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए खास ऐलान किए. वित्त मंत्री ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है. योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है.
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