CM Dhami on UCC: समान नागरिक संहिता लाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड. कल यानी 6 फरवरी को सीएम ने राज्य के विधानसभा में बिल को पेश किया. आज विधानसभा में इस बिल को मंजूरी मिल गई. बिल ध्वनि मत से पास हो गया. कल यानी बुधवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम धामी ने यूसीसी बिल को रखा. 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कही थी. आज विशेष सत्र के दौरान इस बिल पर विधानसभा में चर्चा की गई. पक्ष ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है. यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है.
वहीं, विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने कहा कि हम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसको विशेष सत्र बुलाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए था. आज बिल पर चर्चा के दौरान सीएम धामी ने इस बिल को देवभूमि के लिए ऐतिहासिक बताया. आइए आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने बिल पर कहा..
चर्चा के दौरान क्या बोले सीएम धामी?
बुधवार को बिल पर चर्चा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है. देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला. भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला. हम सब गौरान्वित हैं कि हमें इतिहास लिखने और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर मिला.
#WATCH | Dehradun: In the Uttarakhand Assembly, CM Pushkar Singh Dhami speaks on UCC and says, "Unity in diversity is a quality of India. The bill speaks of that unity… Our constitution is secular. The constitution removes the shortcomings of our society and strengthens the… pic.twitter.com/3pXvqswCB4
— ANI (@ANI) February 7, 2024
बता दें कि बिल पर बनी ड्राफ्ट कमेटी ने इस विधेयक पर बनी रिपोर्ट को 2 फरवरी को सीएम को सौंप दिया था. इसके बाद 4 फरवरी को उत्तराखंड की कैबिनेट से इस बिल को मजूरी मिल गई थी. 6 फरवरी को इस बिल को विधानसभा की पटल पर रखा गया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा था कि बहुत जल्द ही प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है.
देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड
देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता पर कोई बिल पेश किया है. यूसीसी पर बना बिल विधानसभा से ध्वनि मत से पास हो गया है. देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर अब यूसीसी कानून बनेगा. देवभूमि देश का पहला राज्य है, जहां आजादी के बाद यूसीसी लागू किया जा रहा है. बता दें कि उस बिल को लेकर उत्तराखंड के कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है. उनका कहना है कि यह बिल कई मान्यताओं को सामप्त कर सकता है.
यह भी पढ़ें: Uttarakhand: यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, विधानसभा में पास हुआ बिल