जनता के अनुकूल शासन से हम व‍िकस‍ित भारत के सपने को कर सकते हैं साकार: PM मोदी

“लोगों के अनुकूल सक्रिय सुशासन (P2G2) हमारे काम का मूल है, जिसके माध्यम से हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं.” उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया, जो सुशासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है. सम्मेलन में विकास को आगे बढ़ाने, प्रभावी शासन सुनिश्चित करने और नागरिकों को सेवा वितरण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया. हमने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि कैसे बेहतर शासन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए.”

तीन दिवसीय सम्मेलन का हुआ आयोजन

तीन दिवसीय सम्मेलन 13-15 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया गया था. पीएम मोदी ने कहा, इस सम्मेलन का सबसे बड़ा लाभ यह था कि टीम इंडिया खुले दिमाग से चर्चा के लिए एक साथ आई और विकसित भारत के लिए मिलकर काम किया. सम्मेलन में ‘उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना – जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना’ के विषय पर चर्चा की गई.

एक विज्ञप्ति में पीएमओ ने उल्लेख किया कि पीएम मोदी ने विशेष रूप से टियर 2/3 शहरों में स्टार्टअप के आगमन की सराहना की. उन्होंने राज्यों से ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करने और ऐसा माहौल प्रदान करने की दिशा में काम करने को कहा, जहां स्टार्ट-अप फल-फूल सकें. पीएम मोदी ने राज्यों से छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने, रसद प्रदान करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने की पहल करने का आग्रह किया. पीएम मोदी ने राज्यों से अनुपालन को सरल बनाने के लिए भी कहा, जिससे अक्सर नागरिकों को परेशान किया जाता है. उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि राज्यों को नागरिक भागीदारी या जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के तरीके से शासन मॉडल में सुधार करना चाहिए.

सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना है महत्वपूर्ण 

पीएम मोदी ने यह भी कहा, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, और लोगों को सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में सूचित करना भी महत्वपूर्ण है. पीएमओ की विज्ञप्ति में कहा गया क‍ि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने सराहना की कि गोबर्धन कार्यक्रम को अब एक बड़े ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पहल कचरे को संपदा में बदल देती है, साथ ही वृद्ध मवेशियों को दायित्व के बजाय संपत्ति बनाती है.

पीएम मोदी ने राज्यों को ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि की अवधारणा का पता लगाने का निर्देश दिया. यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटा और प्रौद्योगिकी संचालित समाज में वृद्धि के साथ, डिजिटल कचरा और भी बढ़ेगा. इस ई-कचरे को एक उपयोगी संसाधन में बदलने से ऐसी सामग्री के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी.

केवल एक फिट और स्वस्थ भारत ही हो सकता है विकसित भारत

स्वास्थ्य क्षेत्र में, पीएम मोदी ने आग्रह किया कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भारत में मोटापे को एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, केवल एक फिट और स्वस्थ भारत ही विकसित भारत हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत को 2025 के अंत तक ‘टीबी-मुक्त’ बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

पीएम मोदी ने यह भी कहा, पुरानी पांडुलिपियां भारत का खजाना हैं और इसे डिजिटल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्यों को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए. उन्होंने इस बात की सराहना की कि पीएम गतिशक्ति सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक रही है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम गतिशक्ति को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए और पर्यावरणीय प्रभावों, आपदा संभावित क्षेत्रों के संकेतकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए.

पीएम मोदी ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रमों के बारे में बात करते हुए कहा, इन ब्लॉकों और जिलों में तैनात सक्षम अधिकारी जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकते हैं. इससे सामाजिक-आर्थिक लाभ भी बहुत होंगे. शहरों के विकास के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया.

उन्होंने शहरी शासन, जल और पर्यावरण प्रबंधन में विशेषज्ञता के लिए संस्थानों के विकास पर जोर दिया. शहरी गतिशीलता में वृद्धि के साथ, उन्होंने पर्याप्त शहरी आवास प्रदान करने पर भी जोर दिया, जिससे नए औद्योगिक केंद्रों में विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर उत्पादकता हो सकेगी.