भारत आत्मनिर्भर ऑटोमोबाइल निर्माण में आज बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है. 2014 में शुरू किए गए “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पिछले दशक में नीतिगत सुधारों, वित्तीय...
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labor Organization) के महानिदेशक गिल्बर्ट हाउंग्बो (Gilbert Houngbo) ने भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तेजी से बढ़ने की सराहना की है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ‘वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26’ के मुताबिक, भारत में...
एंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (Employees State Insurance Corporation) से दिसंबर में 17.01 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं. इसके साथ ही 20,360 नई संस्थाओं ने पंजीकरण कराया है. शुक्रवार को सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने...
पिछले नौ वर्षों में देश में स्टार्टअप्स ने लंबी छलांग लगाई है. 2016 से शुरू हुए "स्टार्टअप इंडिया" इनिशिएटिव के तहत, देश में स्टार्टअप्स की संख्या 400 से बढ़कर 1.57 लाख हो गई है. इस अवधि में स्टार्टअप्स को...
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.67 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा हुईं, लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन की तेज़ गति 2024-25 में भी जारी...
देश में विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में छोटे व्यवसायों ने इस वर्ष अक्टूबर 2023 से सितंबर के बीच 12 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया, 2022-23 से एक करोड़ से अधिक कर्मचारी जुड़े. जबकि, इकाइयों की...
'आत्मनिर्भर भारत' विजन के तहत आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, भारत की उत्पाद-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं 1.97 लाख करोड़ रुपये (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय के साथ देश की विनिर्माण और...
पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडाराज और भ्रष्टाचार पर किए गए प्रहार की वजह से अब यहां खूब निवेश आने लगा है, जिससे लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिल रहे हैं. आज उत्तर प्रदेश...
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आयोजित नौकरी मेलों यानी जॉब फेयर के दौरान 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से...
संसद के चालू शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार (Central government) ने आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई परिवर्तनकारी विधेयक पेश किए हैं. सूत्रों के मुताबिक, इन विधायी प्रस्तावों में शिपिंग, तेल क्षेत्र,...
