डेलॉइट दुनिया का सबसे बड़ा एकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म है. इसका 150 देशों में प्रसार है जहां 3 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल काम करते हैं. हाल के वर्षों में इस फर्म ने कई स्कैंडल और विवादों में शामिल होकर अपनी प्रतिष्ठा को कलंकित किया है और इसकी ऑडिट क्वालिटी, स्वतंत्रता और निष्ठा पर प्रश्न उठाए गए हैं. डेलॉइट एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन अच्छे कारणों के लिए नहीं. इसने अडानी ग्रुप की पोर्ट कंपनी के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया है. ऑडिटर समूह में अन्य कंपनियों पर व्यापक छूट चाहता था. एक बयान में ‘अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन’ (APSEZ) ने डेलॉइट के इस्तीफे और कंपनी के नए ऑडिटर के रूप में MSKA & Associates की नियुक्ति की पुष्टि की. डेलॉइट 2017 से APSEZ का ऑडिटर है. जुलाई 2022 में इसे पांच साल का और कार्यकाल दिया गया.
मैं इस लेख में कुछ ऐसे मामलों की पड़ताल करूंगा जहां डेलॉइट पर अपने ऑडिट कार्यों में लापरवाही, गलत व्यवहार या धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और ये मामले ऑडिटिंग पेशे के सामने आने वाली प्रणालीगत समस्याओं और चुनौतियों को कैसे दर्शाते हैं. सबसे प्रमुख मामलों में एक जहां डेलॉइट को जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) के पतन में इसकी भूमिका. यह एक ऐसा प्रमुख भारतीय समूह है जो 2018 में अपने ऋण दायित्वों पर चूक कर गया और इसके चलते देश में वित्तीय संकट पैदा हो गया. डेलॉइट IL&FS और उसकी सहायक कंपनियों, जिसमें IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज (IFIN) भी शामिल है, के ऑडिटर में से एक थी. इसने अपने मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया, अपने खराब ऋणों को कम दिखाया, अपने खातों में हेराफेरी की और संबंधित पक्षों को धन की हेराफेरी की.
भारत के ‘द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस’ (SFIO) ने आरोप लगाया कि आंतरिक दस्तावेजों और व्हिसिल-ब्लोअर शिकायतों तक पहुंच होने के बावजूद, डेलॉइट IFIN की पुस्तकों में अनियमितताओं की रिपोर्ट करने में विफल रही. SFIO ने डेलॉइट पर धोखाधड़ी को छिपाने और नियामकों और निवेशकों को गुमराह करने के लिए IFIN के प्रबंधन के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया. SFIO की जांच के परिणामस्वरूप, डेलॉयट को भारत में ऑडिटिंग से पांच साल तक के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आपराधिक आरोप और नागरिक मुकदमे भी चल सकते हैं. भारत में एक स्वतंत्र ऑडिट नियामक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने भी डेलॉइट और इसके पूर्व सीईओ उदयन सेन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है, जो 2017-18 के लिए IFIN के ऑडिट के लिए भागीदार थे.
NFRA ने सेन को सात साल के लिए कोई भी ऑडिट करने से रोक दिया है और पेशेवर गलत आचरण के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. NFRA ने यह भी पाया है कि डेलॉइट ने IFIN के ऑडिट में कई ऑडिटिंग मानकों और नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, जैसे स्वतंत्रता, निष्पक्षता, उचित परिश्रम, पेशेवर संदेह, गुणवत्ता नियंत्रण और दस्तावेज़ीकरण. IL&FS मामला भारत में डेलॉइट के लिए कोई अकेली घटना नहीं है. कंपनी पर डीएचएफएल, जेट एयरवेज, फोर्टिस हेल्थकेयर और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी अन्य कंपनियों के ऑडिट में लापरवाही या धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है. इन मामलों ने भारत में ऑडिट प्रणाली की खामियों और कमजोरियों को उजागर किया है.
जैसे, नियामकों द्वारा निरीक्षण, जवाबदेही और प्रवर्तन की कमी; लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षित संस्थाओं के बीच हितों का टकराव और मिलीभगत; लेखा परीक्षकों पर ग्राहकों द्वारा डाला गया दबाव और प्रभाव; और कम ऑडिट फीस और ऑडिट फर्मों के बीच उच्च प्रतिस्पर्धा. डेलॉयट की मुश्किलें भारत तक ही सीमित नहीं हैं. कंपनी को अपनी ऑडिट विफलताओं या गलत आचरण के लिए दूसरे देशों में नियामक कार्रवाइयों, कानूनी चुनौतियों और प्रतिष्ठित क्षति का भी सामना करना पड़ा है. उदाहरण के लिए:
• यूके में डेलॉइट पर आउटसोर्सिंग फर्म के इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग घोटाले के दौरान सर्को के जियोग्राफिक्स डिवीजन के ऑडिट के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल (FRC) ने £4.2 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है. सेर्को (Serco) ने उन ऑफेंडर्स को टैग करने के लिए सरकार से अधिक शुल्क लिया था जो मर चुके थे, जेल में थे या कभी टैग ही नहीं किए गए थे. एफआरसी ने पाया कि डेलॉइट पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने, पेशेवर संदेह करने और सर्को की लेखांकन प्रथाओं को चुनौती देने में विफल रही.
• ऑस्ट्रेलिया में डेलॉइट ने पिछले वित्तीय वर्ष में नौ मौकों पर गोपनीय सरकारी जानकारी का दुरुपयोग करने की बात स्वीकार की है, जिससे इस घोटाले का दायरा और बढ़ गया है. इसने चार अन्य बड़ी कंपनियों पीडब्ल्यूसी को भी अपनी चपेट में ले लिया है. डेलॉइट ने सरकारी अनुबंधों में सलाहकारों की भूमिका की सीनेट जांच के हिस्से के रूप में उल्लंघन का खुलासा किया. कंपनी को एएमपी, रियो टिंटो और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनियों के ऑडिट में हितों के टकराव और स्वतंत्रता की कमी के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है.
• दक्षिण अफ्रीका में डेलॉइट पर राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता कंपनी एस्कॉम द्वारा कथित तौर पर ओवरचार्जिंग और उसके परामर्श अनुबंधों में अनियमितताओं के लिए R207 मिलियन का मुकदमा दायर किया गया है. डेलॉयट को स्टीनहॉफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स एनवी से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले में भी फंसाया गया है, जो एक खुदरा दिग्गज कंपनी है, जो लेखांकन अनियमितताओं का खुलासा करने के बाद ढह गई थी. 2017 में इस्तीफा देने से पहले डेलॉइट 18 साल तक स्टीनहॉफ के ऑडिटर थे.
इन मामलों से पता चलता है कि डेलॉइट बड़ी वैश्विक ऑडिटिंग फर्मों से अपेक्षित उच्च नैतिक और पेशेवर मानकों पर खरा उतरने में बार-बार विफल रही है. फर्म ने न केवल अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा से समझौता किया है, बल्कि समग्र रूप से ऑडिटिंग पेशे में जनता के विश्वास और भरोसे को भी कम किया है. कंपनी को अपनी ऑडिट विफलताओं के मूल कारणों को दूर करने के लिए तत्काल और गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि इसकी ऑडिट गुणवत्ता में सुधार, इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बढ़ाना, इसके आंतरिक नियंत्रण और प्रशासन को मजबूत करना और इसकी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना. फर्म को अपनी जांच और कार्यों में नियामकों और अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करने की भी आवश्यकता है. कंपनी को भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने और अपने हितधारकों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए आवश्यक बदलाव और सुधार लागू करना चाहिए.