Mudde Ki Parakh: विवेक रामास्वामी 2024 चुनाव के लिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने हाल ही में निक्सन लाइब्रेरी में अपनी विदेश नीति का जिक्र किया. रामास्वामी एक सेल्फ मेड अरबपति, एक पूर्व बायोटेक उद्यमी और जागृत पूंजीवाद के साथ ही तकनीकी सेंसरशिप के मुखर आलोचक हैं. विवेक रामास्वामी “America Come First” विदेश नीति की वकालत करते हैं जो वैश्विक एजेंडा और नैतिक धर्मयुद्ध पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और मूल्यों को प्राथमिकता देती है. उन्होंने एक “आधुनिक मोनरो सिद्धांत” का भी प्रस्ताव रखा है जो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां अमेरिका की सीधी हिस्सेदारी है, इसके अलावा उन देशों के साथ संबंध तोड़ देता है जो उसके दीर्घकालिक हितों को पूरा नहीं करते हैं.
इस लेख का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि मुझे विवेक रामास्वामी की विदेश नीति का रुख क्यों पसंद है और यह कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए हितकारी है. लेख में उनकी विदेश नीति का जो विजन है उसकी तुलना मौजूदा बाइडेन प्रशासन और 2024 की दौड़ में अन्य संभावित प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी की गई है. लेख अपने तर्कों और निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए अलग-अलग स्रोतों, जैसे समाचार लेख, रिपोर्ट, भाषण और साक्षात्कार से तथ्यों और डेटा का इस्तेमाल किया गया है.
इस लेख का मुख्य तर्क या थीसिस कथन यह है कि विवेक रामास्वामी की विदेश नीति का रुख यथार्थवादी, व्यावहारिक और रणनीतिक है, क्योंकि यह वैश्विक व्यवस्था की बदलती गतिशीलता और चुनौतियों को पहचानती है और प्रतिस्पर्धा में अमेरिका के नेतृत्व और प्रभाव को आगे बढ़ाने के प्रयासों को दिखाता है. उनकी विदेश नीति का रुख अमेरिकी सपने, असाधारणता और संप्रभुता के संरक्षण के साथ-साथ दुनिया भर में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.
मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि कैसे विवेक रामास्वामी की विदेश नीति का रुख संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी दुनिया के सर्वोत्तम हित में है-
यूक्रेन में युद्ध समाप्त करना
रामास्वामी ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और व्यावहारिक समाधान का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 2014 से लेकर अब तक 13,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 1.4 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. विवेक रामास्वामी ने सुझाव दिया है कि अमेरिका को वर्तमान लाइनों को बंद कर देना चाहिए. नियंत्रण, रूस के साथ आर्थिक संबंधों को फिर से खोलना, और एक कठोर प्रतिबद्धता की पेशकश करना कि नाटो रूस के चीन के साथ अपनी सैन्य साझेदारी से बाहर निकलने, कलिनिनग्राद से परमाणु हथियार हटाने और पश्चिमी गोलार्ध में अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने के बदले में यूक्रेन को स्वीकार नहीं करेगा. यह 1972 में निक्सन ने जो माओ के साथ किया था, उसका उलटा पैंतरा होगा, जब उन्होंने सोवियत संघ को संतुलित करने के लिए चीन के साथ संबंधों को सामान्य किया था. रामास्वामी की योजना न केवल अमेरिका और रूस के बीच तनाव को कम करेगी, बल्कि रूस और चीन के बीच रणनीतिक गठबंधन को भी कमजोर करेगी, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा खतरा है. इसके अलावा, यह यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी सम्मान करेगा, जबकि उसे अपने खुद के आर्थिक और राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा.
पश्चिमी गोलार्ध पर ध्यान केंद्रित करना
रामास्वामी ने एक ‘आधुनिक मोनरो सिद्धांत’ की भी वकालत की है, जो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां अमेरिका की सीधी हिस्सेदारी है और उन देशों के साथ संबंधों को खत्म कर देगा जो उसके दीर्घकालिक हितों की पूर्ति नहीं करते हैं. रामास्वामी ने तर्क दिया है कि अमेरिका को उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अपने पड़ोसियों के साथ-साथ यूरोप और एशिया में प्रमुख सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और मध्य पूर्व और अफ्रीका के अन्य देशों में अमेरिका की भागीदारी को समाप्त करने का भी आह्वान किया है, जहां उनका मानना है कि अमेरिका ने कोई सार्थक परिणाम प्राप्त किए बिना खरबों डॉलर और हजारों लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है. रामास्वामी का नजरिया अमेरिका को अपने मूल हितों और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा, साथ ही उन क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से उलझनों और हस्तक्षेपों से भी बचेगा जहां उसकी कोई महत्वपूर्ण हिस्सेदारी या प्रभाव नहीं है. यह अमेरिका को समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने और चीन, रूस, ईरान और अन्य विरोधियों के बढ़ते अधिनायकवाद और आक्रामकता का मुकाबला करने में अहम भूमिका अदा करेगा.
स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना
रामास्वामी ने दुनिया भर में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, खासकर उन देशों में जहां लोग अत्याचारी शासनों के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं. उन्होंने क्यूबा, हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, शिनजियांग के लोगों को उनके हाल पर छोड़ देने के लिए बाइडेन प्रशासन की निंदा की है जो अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं. रामास्वामी उनके साथ खड़े रहने और आत्मनिर्णय और स्वायत्तता के लिए उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करने की बात कही है. उन्होंने ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने और तेहरान पर प्रतिबंध हटाने के लिए बाइडेन प्रशासन की भी आलोचना की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह केवल ईरानी शासन को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं, आतंकवाद के प्रायोजन और अपने ही लोगों के दमन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. उन्होंने समझौते से हटने और ईरान पर तब तक प्रतिबंध फिर से लगाने की कसम खाई है जब तक वह अपना व्यवहार नहीं बदलता और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता.
इस लेख को समाप्त करने के लिए, मैं मुख्य तर्क को दोबारा दोहराऊंगा और निबंध के मुख्य बिंदुओं और निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा. मैं इस विषय पर भविष्य के शोध या कार्रवाई के लिए कुछ सिफारिशें या सुझाव भी प्रदान करूंगा. यहां लेख के लिए कुछ संभावित निष्कर्ष हैं:
विवेक रामास्वामी की विदेश नीति का रुख यथार्थवादी, व्यावहारिक और रणनीतिक है, क्योंकि यह वैश्विक व्यवस्था की बदलती गतिशीलता और चुनौतियों को पहचानने में मददगार होगी. इसके अलावा प्रतिस्पर्धी और जटिल दुनिया में अमेरिका के नेतृत्व और प्रभाव को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी. उनकी विदेश नीति का रुख अमेरिकी सपने, असाधारणता और संप्रभुता के संरक्षण के साथ-साथ दुनिया भर में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. लेख में उनकी विदेश नीति के विजन के पीछे के कारणों और कारकों के अलावा यह कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी दुनिया के सर्वोत्तम हित में है, का विशलेषण किया गया है. लेख में उनके विदेश नीति मंच की तुलना वर्तमान बाइडेन प्रशासन और 2024 की दौड़ में अन्य संभावित प्रतिद्वंद्वियों के साथ की गई है.