धार्मिक यात्रा के लिए इराक पहुंचे 50 हजार पाकिस्तानी हो गए लापता, अब होगी जांच

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Iraq: धार्मिक यात्रा के लिए इराक गए करीब 50 हजार पाकिस्‍तानी गायब हो गए हैं. इसकी जानकरी पाकिस्तान सरकार के धार्मिक मामलों के मंत्री चौधरी सालिक हुसैन ने दी है. चौधरी सालिक ने पाकिस्तानी सीनेट कमेटी की बैठक में माना है कि इराक से करीब 50 हजार लोग वापस नहीं आए और वहीं ‘गायब’ हो गए हैं. हालांकि इसके पीछे क्‍या वजह है और उनकी ओर से क्‍या कार्रवाई की गई है इसको लेकर उन्‍होंने कोई जानकारी नहीं दी है. वहीं दूसरी ओर इराक के सरकार का मानना है कि गायब पाकिस्तानी उनके देश में अवैध तरीके से काम करने के लिए रुक रहे हैं. बता दें कि इराकी सरकार धार्मिक यात्रा के लिए मुफ्त वीजा जारी करती है. जबकि टूर ऑपरेटर 80 से 90 डॉलर चार्ज करते हैं.

लाखों विदेशी तीर्थयात्री आते हैं इराक

एक रिपोर्ट के अनुसार, हर साल इराक में लाखों विदेशी तीर्थयात्री आते हैं. खासतौर से आशूरा और अरबाईन पर शिया मुस्लिम इराक तीर्थयात्रा के लिए पहुंचते हैं. शियाओं के लिए अरबाईन की तीर्थयात्रा खास अहमियत रखती है क्योंकि ये कर्बला की लड़ाई में पैगंबर मुहम्मद के नाती हुसैन की शहादत को दिखाती है. ऐसे में यहां विदेश से लोग आते हैं और इनकी संख्या करोड़ों में होती है. पाकिस्तान के शिया अल्पसंख्यक कम्‍यूनिटी के सदस्य उन लोगों में से हैं, जो नियमित तौर पर इराक आकर धार्मिक यात्रा में शामिल होते हैं.

गायब लोगों की जांच करेगी सरकार

इराक के श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री अहमद अलअसदी ने बताया कि उनकी सरकार उन रिपोर्ट की जांच करेगी, जो लापता नागरिकों के उनके देश में अवैध तरीके से काम करना का इशारा करती हैं. उन्होंने एक बयान में कहा कि पिछले दिनों इराक में कई देशों से टूरिस्‍ट की आमद देखी गई है, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं. उनमें से कई लोगों ने जरूरी कानूनी परमिट के बिना ही यहां काम करना शुरू कर दिया है. अलअसदी ने कहा कि इराक दुनियाभर के सभी पर्यटकों का स्वागत करता है लेकिन स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने की जरूरत पर जोर देता है.

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, इराक और पाकिस्तान ने एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए, जिसका मकसद पाकिस्तानियों के लिए इराक के लिए कार्य वीजा प्राप्त करना आसान बनाना था. जिससे कानूनी आव्रजन को बढ़ावा मिले और इराक में गैरकानूनी एंट्री को कम किया जा सके.

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