Bangladesh Reservation Protest : बांग्लादेश में सरकारी नौकर में आरक्षण के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी देश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. वहीं, अब इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां शेख हसीना को पीएम पद से हटाने की मांग कर रही है. इसके लिए बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जमात-ए-इस्लामी की मदद से सरकार के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी पार्टियो के नेता देश की सेना को भी प्रभावित कर रहे है जिसके लिए बांग्लादेश की सेना के जूनियर अधिकारियों के नाम से फर्जी लेटर भी वायरल किया जा रहा है. ET ने सूत्रों के हवाले से बताया कि देश की सेना प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन कर रही है.
भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक
दरअसल, बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 114 से अधिक लोग तारे गए, जबकि 4 हजार से अधिक लोग घायल हुए. हालांकि, रविवार को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 93 फीसदी पद योग्यता के आधार पर भरे जाने का फैसला सुनाया. इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए महज 5 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी. जबकि बाकी के 2 फीसदी सीटें जातीय अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडरों और विकलांगों को दी जाएंगी.
हो सकता है भारत विरोधी आन्दोलन
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश में अशांति का असर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर पर भी पड़ता है. वहीं, बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यदि वक्त रहते इस स्थिति को संभाला नहीं गया तो हसीना विरोधी आंदोलन, भारत विरोधी आंदोलन में बदल सकता है. उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती हैं तो यह भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है.
पूरी बंगाल की खाड़ी के लिए खतरा
वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर प्रबीर डे का कहना है कि भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा बिजनेस साझेदार है. दोनों देश बिम्सटेक, सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भागीदारी निभाते हैं. ऐसे में भारत के कई पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश पर निर्भर हैं इसी प्रकार बांग्लादेश के भी कई राज्य भारत पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि अस्थिर बांग्लादेश सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए सुरक्षा खतरा बन सकता है. ऐसे में यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और भारत सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है.
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