ताइवान को हथियार बेचने वाली 2 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध, लाई चिंग ते के राष्ट्रपति बनते ही चीन ने दिखाया अपना रंग

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

China: ताइवान में सत्‍ता बदलते ही चीन ने उसकी सख्त घेराबंदी शुरू कर दी है. दरअसल, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ताइवान को हथियारों की बिक्री करने के लिए बोइंग और अमेरिका की दो रक्षा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है. चीन के इस प्रतिबंध की घोषणा से सिर्फ ताइवान ही बल्कि अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है.

China: चीन ने दिखाया अपना रंग

चीन ने यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है, जब लाई चिंग-ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं. लाई चिंग-ते ने पूर्व राष्ट्रपति साई इंग बेन को रिप्लेस कर उनकी जगह ली है. बता दें कि लाई चिंग ते को चीन का धुर विरोधी माना जाता है. ऐसे में लाई चिंग ते राष्‍ट्र‍पति पद का शपथ ग्रहण करते ही चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है.

बता दें कि हाल ही के वर्षो में ताइवान को हथियारों की बिक्री करने के लिए बीजिंग भी रक्षा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर चुका है. इसी कड़ी में चीन ने ये नये प्रतिबंध लागू किये हैं.

चीन ने क्‍यों की ये घोषणा?

दरअसल, ताइवान एक स्वशासित द्वीप है, जिसे चीन अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है. और बार बार अपने साम्राज्य में विलय करने की धमकियां देता रहा है. यहां तक की वो जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक इस पर नियंत्रण हासिल करने की बात कह चुका है. ऐसे में ही ताइवान के नए राष्‍ट्रपति‍ ने चीन को अपनी की धमकी देने को बंद करने को कहा है, जिसके बाद ड्रैगन ने ये प्रतिबंध लगाया है.

इन कंपनियों पर लगाया बैन

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी यूनिट, जनरल एटमिक एयरोनॉटिकल सिस्टम्स और जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स पर भविष्य में अपने देश में निवेश करने के साथ ही कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन व अधिकारियों की यात्रा पर भी रोक लगा दी. चीन ने इन तीनों कंपनियों को ‘अविश्वसनीय संस्थाओं’ की सूची में भी डाल दिया है.

वहीं, ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने उन्नत लड़ाकू विमानों और अन्य प्रौद्योगिकी के आयात व अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत कर देश की सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया है. हालांकि इससे पहले अप्रैल में ही चीन ने जनरल एटमिक एयरोनॉटिकल सिस्टम्स और जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स की परिसंपत्तियों पर रोक लगा दी थी.

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