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जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने कई मुद्दों पर चर्चा की. अजीत गुप्ते (Ajit Gupte) के मुताबिक, विविध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में जर्मन कंपनियां भारत को सबसे महत्वपूर्ण संभावित गंतव्यों में से एक के रूप में देख रही हैं. एक इंटरव्यू कै दौरान अजीत गुप्ते ने कहा था कि ” कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप जो हुआ है, वह यह है कि यूरोप और विशेष रूप से जर्मनी में यह अहसास बढ़ रहा है कि आपको वैश्विक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है, कि वे अब हर चीज की सोर्सिंग, हर चीज का निर्माण एक विशेष देश में करने पर निर्भर नहीं रह सकते और उन्हें पुनर्संतुलन की आवश्यकता है, उन्हें जोखिम कम करने की आवश्यकता है. ”
संभावित गंतव्यों में से एक है भारत
अजीत गुप्ते ने आगे कहा, “डी-रिस्किंग एक ऐसा मुहावरा है, जिसे मैंने जर्मन सीईओ से मिलने के दौरान थोड़े समय में ही सुना है और वे विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. भारत निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण संभावित गंतव्यों में से एक है जिस पर वे विचार कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो वे मलेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको जैसे अन्य देशों पर भी विचार कर रहे हैं. इसलिए, प्रतिस्पर्धा है.” यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारतीय आयातक चीन द्वारा भारत को निर्यात प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न व्यवधानों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण मशीनरी और सामग्रियों को दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के माध्यम से भेजने का सहारा ले रहे हैं, जिनमें जर्मन फर्मों द्वारा निर्मित मशीनों पर प्रतिबंध भी शामिल हैं.
भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा के दौरान जर्मनी के उप-कुलपति और संघीय आर्थिक मामलों और जलवायु कार्रवाई मंत्री रॉबर्ट हेबेक के समक्ष जर्मनी की हेरेनक्नेच द्वारा निर्मित सुरंग खोदने वाली मशीनों की भारत को बिक्री में चीन द्वारा बाधा डालने का मुद्दा उठाया था.
भारतीय श्रमिकों के लिए बढ़ा कोटा वीजा
जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा, जर्मनी में जनसांख्यिकी के संदर्भ में बड़ी चुनौती है और भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए वीजा कोटा बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है, इससे भारतीयों को न केवल आईटी या वित्त जैसे उच्च-स्तरीय क्षेत्रों में बल्कि मध्यम और निम्न-स्तरीय क्षेत्रों में भी अवसर मिलेगा. जानकारी के अनुसार सबसे पहले राजदूत फिलिप एकरमैन के हवाले से भारतीयों के लिए कुशल श्रमिक वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 प्रति साल करने की सूचना दी थी, क्योंकि जर्मनी में श्रमिकों की कमी है.
इसके बाद पिछले महीने नई दिल्ली में भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (7वें आईजीसी) के 7वें दौर और जर्मन व्यवसायों के 18वें एशिया-प्रशांत सम्मेलन (एपीके 2024) के लिए स्कोल्ज़ की यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई. अजीत गुप्ते ने कहा, “जनसांख्यिकी के मामले में जर्मनी एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है. यहां वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है, यह बढ़ रहा है. उन्हें विभिन्न कारणों से कार्यबल की पर्याप्त पूर्ति नहीं मिल पा रही है.” अजीत गुप्ते ने आगे कहा, “यह कई अन्य विकसित देशों की तरह ही जनसांख्यिकीय चुनौती है.
जो हुआ है और जो अलग है वह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने भारत को न केवल आईटी पेशेवरों या आईटी प्रोग्रामर या वित्त जैसे कुशल श्रमिकों के लिए, बल्कि विभिन्न मध्यम और निम्न-स्तरीय खंडों के लिए भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखना शुरू कर दिया है.” “वे अब भारतीयों को नर्स, नर्सिंग सहायक, ट्रक ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री, वेटर, वेट्रेस, रिसेप्शनिस्ट के रूप में भी देख रहे हैं.”
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